संविधान दिवसको अवसरमा डिएलएद्धारा भर्चुअल कार्यक्रम

प्रकाशित मिति : २०७७ असोज ४ आइतबार

काठमाडौं । नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन डिएलएले संविधान दिवसको अवसर पारेर ‘संविधान कार्यान्वयनका पाँच बर्षः  सफलता तथा चुनौतीहरु विषयक भर्चुअल कार्यक्रम’ आयोजना गरेको छ ।    

स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणाली स्थापना गर्न एकतन्त्रीयअधिनायकवादी विचार, व्यवस्था र प्रवृत्तिका विरुद्ध कानून व्यवसायीहरुलाई संगठित गरी विधिको शासन तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थापनामा भूमिका खेल्दै आएको एसोसिएसनले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको महासचिव लक्ष्मी दाहालले जानकारी दिइन् । 

उक्त कार्यक्रममा २०७२ साल असोज ३ गते नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफैँले बनाएको संघीय लोकतान्त्रीक तथा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा हरेक नेपालीले संविधान प्रदत्त भावनालाई आत्मासात गर्दै राज्यका तिनै अङ्गहरु संविधानको कार्यान्वयनमा अग्रसर भई लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, संस्कार र संस्कृतमा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण भई कानूनी शासन र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गर्न सकोस् भनी शुभकामना व्यक्त गरिएको महासचिव दाहालले बताइन् । 

उनले संघीय लोकतान्त्रिक संघिय संविधान लागु भए पश्चात तिनै तहको निर्वाचन  भई संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किला पार गरिसकेको अवस्थामा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहको संचालन र ब्यवस्थापनको सन्दर्भमा भएका काम कार्वाहीहरुले संविधानको सफल कार्यान्वयनमा चुनौतीहरु देखिएको बताइन् । 

महासचिव दाहालले सरकारको भूमिका निराशजन्य र असन्तोषजनक रहेकोप्रति आम नागरिकको  गुनासो रहेको र प्रतिपक्षी दलले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको बताइन् । 

उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता डिएलए नेपालका अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर अधिकारीले गरेका थिए । 

 कार्यक्रममा सहभागी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य डा। शेखर कोइराला,  पूर्वमन्त्री एवंकांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक, कांग्रेस सचेतक वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पा भुषाल, पूर्व मन्त्री राजेन्द्र केसी ‘राजन’, वरिष्ठ अधिबक्ता सूर्य ढुंगेल तथा राजनीतिक विश्लेषक प्रा। कृष्ण खनाल प्रमुख वक्ताको रुपमा रहेका थिए । 

प्रा। कृष्ण खनालले संघीय संविधानको कार्यान्वयनमा तीन तहको भूमिका विषयमा संविधान अनुसार सबै तह तथा संवैधानिक संस्थाहरु औपचारिक रुपमा उपलब्ध भए पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका बीच समन्वयको अभाव रहेको, राजनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट नभएको र केही व्यक्ति तथा राजनीतिज्ञले लाभ लिने काम भए पनि आम नागरिकलाई केही प्राप्ति नभएको बताए । 

उनले भने, ‘प्रदेश अनावश्यक बोझको रुपमा रहेको देखिएको र अब पनि राजनीतिक दलले जनतालाई धोका दिनु हुँदैन प्रदेशलाई खारेज गर्न सक्नु पर्छ ।’

बरिष्ठ अधिबक्ता ढुंगेलले संविधान कार्यान्वयनमा विपक्षी दलको भूमिका विषयमा विपक्षी दल सधै जनताप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले संविधानको धारा २, ५६, ५७ तथा अनुसूची ५ देखि ९ सम्म प्रकाश पारी वर्तमान सरकारबाट भएका गलत काम कारवाही, नियुक्तिहरुको सन्दर्भमा अहिलेको विपक्षी दलले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताए । 

उनले विपक्षी दल सधै सशक्त हुन जरुरी रहेको समेत बताए । 

कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शुद्धीकरणमा देखिएको चुनौतीहरुका सम्बन्धमा मुलुकको समृद्धि गर्ने उदेश्यले संविधान निर्माण भएपनि  कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर भएको कारण संविधाननै धरापमा परेको बताए । 

नयाँ