काठमाडौं । राणाकालमा राणाहरू खुशी भएपछि बक्सिस दिए झै केपी ओली सरकारले छानी छानी ‘आफ्ना प्रशंसक’ हरूलाई तक्मा बाँडेको छ ।

राष्ट्रकोलागि विशिष्ट सेवा पुर्‍याइ ख्याती कमाएका व्यक्तिलाई तक्मा दिनुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले सरकारको गुनगान र सेवा गर्नेलाई मात्र तक्मा दिदैं आएको छ। यसरी दिइने तक्मा पनि ठूलो अनियमितता हुने गरेकोमा सरकारकै निकायले सचेत समेत गराएको छ ।

महालेखा परिक्षकको ५७औं प्रतिबेदनले गत आर्थिक वर्षमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको विल भरपाइ परिक्षण गर्दा ३ सय ३७ मानपदवी, ६० अलंकार, २७ पदक समेत ४ सय २३ विभुषण प्रयोग भएकोमा सुन चाँदी लगायत धातुको खरिद ज्याला जर्तीको आधारमा परिमाण अनुसार  मूल्य नखुलेको जनाइएको छ ।

साथै महालेखाले धातुको तोकिएको परिमाण संकलन गरी तयार भएको सुनिश्चित गरेर मात्र विभूषण वितरण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मानपदवी तथा विभूषण वितरणमा यस वर्ष करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । गत आर्थिक बर्षमा करिब ९ करोड राज्यको खर्च भएको थियो । 

विभूषण बनाउन गृह मन्त्रालयले हरेक वर्ष राष्ट्र बैंक, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग तथा नीजि कम्पनीसँग हीरा, सुन र चाँदी खरिद गर्ने गर्छ । यसकोलागि अर्थ मन्त्रालयले गृहलाई बजेट निकासा गर्नेगर्छ । 

विभूषण सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न विभूषण ऐन २०६४ र विभूषण नियमावली २०६५ बनाइएका छन् । यति मात्र नभइ ओली सरकारले तक्मा वितरणलाई व्यवस्थित गर्न विभूषण सिफारिस एवं प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड २०७५ पनि बनाएको छ तर आफैले बनाएको मापदण्डलाई ओली सरकारले उल्लघंन गर्दै आएको छ । 

विभूषण ऐन, २०६४मा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिलाई मुलुकका तर्फबाट कदर तथा सम्मानस्वरूप मानपदवी, अलंकार तथा पदक जस्ता विभूषण  प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी विभूषण वितरण सम्बन्धी बनाइएको मापदण्डमा पनि राष्ट्रकोलागि विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिलाई विभूणकोलागि सिफारिश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर यो व्यवस्था देखाउनकोलागि मात्र हो । यथार्थमा आफ्नो कार्यकालभर सरकारको सेवा गर्ने र प्रमाणविनै १ हजार घुस खाएको आरोपमा एक खरिदार तहका कर्मचारीलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयक्त नविन घिमिरलेले पनि यो तक्मा पाएका छन् । 

त्यसो त, आफूलाई मन परेको र सरकारकोलागि गुनगान गाउनेहरुलाई तक्मा दिने चलन पञ्चायतकालबाट सुरु भएको हो । यो चलन राणाकालमा पनि कायम थियो । तर राणाकालमा तक्मा नाम नराखी बक्सिस दिने गरिन्थ्यो । ‘राणाकालमा राणाहरू खुशी हुने वित्तिकै जसरी बक्सिस दिन्थे, अहिले पनि त्यस्तै चलन बसेको देखिन्छ’ एक पूर्व प्रशासकको टिप्पणी छ। 

आफ्नो तलब आफैंले बढाएको घोषणा गरी चर्चा कमाएका दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश तिमिल्सिना मात्र नभइ ओली सरकारको पक्षमा सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न पत्रपत्रिकामा अशोभनीय तरिकाले गुणगान गाएका दयालबहादुर शाहीसम्मले तक्मा पाएका छन् ।

यसैगरी कर्मचारी बृतमा पनि जो कर्मचारीभन्दा पार्टीका कार्यकर्ताको रुपमा चिनिएका छन, उनीहरुले नै तक्मा पाएका छन् । नेकपा निकट वडा अध्यक्षसम्म तक्माबाट विभूषित भएका छन् । उनीहरुको योगदान भनेको नेकपाका कार्यकर्ता हुनु हो ।

आफनो पेशामा भन्दा पनि नेकपासँग प्रतिबद्ध देखिएका व्यवसायी, पत्रकार, सचिव, वकिल लगायतकाले तक्मा पाएका छन् । नेकपासँग निकट मानिएका जग्गा व्यवसायीहरूले पनि यस पटक सरकारबाट तक्मा पाउन सफल भएका छन् ।  

एउटा तक्मा बनाउन १४ लाख सम्म खर्च 

ओली सरकारले नेकपाका कार्यकर्तालाई बाड्न प्रयोग गरिएको तक्मा बनाउन भने त्यती सस्तो छैन। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एउटा तक्मा बनाउन १४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । तक्मा बनाउन ५० हजार रुपैयाँदेखि सुरु भइ १४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गृह स्रोतको भनाइ छ । तर धरैजसो तक्मा ४ लाख रुपैयाँ देखि १० लाख रुपैयाँसम्मका हुने गृह मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । महंगो तक्मामा सुन, चाँदी, हिरा, मुगा जडान गरिएको छ । यसमा नेपालको नक्सा पनि कुँदिएको हुन्छ । तक्मालाई विभिन्न नाम दिइएको हुन्छ । राष्ट्रगौरव, राष्ट्रदीप, जनसेवाश्री लगायतका नाम दिइएका तक्मामा धेरैजसो सुन, हीरा र मुगा जडान गरिएको हुन्छ । नेपाल रत्न सबैभन्दा ठूलो मानपदवी हो ।