काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिष्यसभा सदस्य नियुक्त गरेका सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई कुनै पनि संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले रिट निवेदक र विपक्षी सरकारलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउँदै त्यो छलफलले निष्कर्ष ननिकालेसम्म गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको यस आदेशपछि तत्काललाई गौतमलाई सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्ने लगायतका अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी रोकिएका छन् । 

नेकपाको सचिवालय बैठकबाट गौतमलाई मन्त्री दिनेसम्मको निर्णय गर्दैथियो ।

सर्वोच्चले यो रिटको टुंगो संवैधानिक इजलासबाट लगाउनुपर्ने भन्दै असोज १४ गते दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।

संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम गरिनु पर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘तसर्थ विषयवस्तुको गाम्भीर्यता एवै संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा वामदेव गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेदारी दिने, लिने कार्य नगर्नूर नगराउनू’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।

गौतमको नियुक्ति संविधान विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित तीन जनाले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

बुधबार यो रिटलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बहस र सुनुवाई गरिएको हो । 

गौतम बर्दियाबाट २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका सांसद संजय गौतमसँग पराजित भएका थिए । 

त्यसैगरी नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने डा बाबुराम भट्टराईसँग गोर्खाबाट हारेका थिए । नारायणकाजी यसअघि नै राष्ट्रियसभामा निर्वाचनमार्फत सांसद भइसकेका छन् । 

दुवै जनालाई मन्त्री बनाउनेसम्मको निर्णय हुँदैगर्दा वामदेवविरुद्ध भने सर्वोच्चमा उजुरी परेको हो ।