काठमाडौं। आन्तरिक विवाद समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद पुर्नगठनको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अर्का अध्यक्ष  पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सञ्चार मन्त्रालय पूर्व माओवादीलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयमा कुरै नगर्नु भन्दै पन्छाएको वालुवाटार निकट स्रोतले जनाएको छ ।

विहिबारको छलफलमा प्रचण्डले अहिलेको मन्त्रीपरिषदका रहेका मन्त्रीहरुलाई हटाएर नयाँ मन्त्री ल्याउने र त्यसका आवश्यक पर्ने पुराना मन्त्रीहरुलाई दोहोर्याउने तथा मन्त्रालय समेत साटफेर गरौ भन्ने प्रस्ताव गर्दै सञ्चारमन्त्रालय मागेका थिए । तर ओलीले यो विषयमा कुरा नगर्नू भनेका थिए ।

‘प्रचण्डले सञ्चारमन्त्रालय पूर्व माओवादी समूहलाई दिन माग गर्नुभएको हो तर प्रधानमन्त्रीले यो विषय नउठाउनुस भन्नुभयो’, स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमन्त्रालय पूर्व माओवादीलाई दिने भन्दा पनि आफू निकट रहेका पूर्व एमाले मन्त्रीलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरेका छन् ।

हाल परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेपनि सञ्चारमन्त्रालयको जिम्मेवारी भने पाइसकेका छैनन् । 

‘सञ्चारमन्त्रालय अन्तर्गत अरबौंका परियोजनाहरु सञ्चालित छन् । नेपाल टेलिकम, एनसेल जस्ता ठूला टेलिकमहरु रहेका र त्यहाँ अरबौको कारोबार हुने गरेको छ । त्यस्तै फोरजी र फाइजीको परियोजना पनि सञ्चालनमा रहेको छ । साथै सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकृया पनि यथावत नै रहेको छ । खासगरि नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणमार्फत गरिने टेलिकम फ्रिक्वेन्सीमा तलमाथि गर्न सकिने, आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने बिषयमा हुने खर्च लगायतले संचार मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्न जोसुकै व्यक्ति लालायित हुन्छ।

यिनै कारणले दुई अध्यक्षबीच संचार मन्त्रालयमा आफू निकटका व्यक्तिलाई राखेर प्रभाव राख्ने प्रयास शुरु भएको नेकपाका संचार क्षेत्र बुझेका एक नेताले बताए। 

सरकारको प्रवक्ता हुने तथा सरकारी संचारमाध्यममा प्रभाव राख्ने भएपछि धेरैलाई यो आकर्षणको मन्त्रालय हुने गरेको छ । खासगरि संचार मन्त्रालय र प्राधिकरणबाट दिइने लाइसेन्समा हुने चलखेलका कारण पनि आफ्नो प्रभाव राख्न खोज्ने पार्टी तथा पार्टीभित्रका नेताहरुले संचारलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्।