काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै डा गोविन्द केसी आमरण अनशनमा रहेको सोमबार १५ दिन भइसकेको छ । 

पाका उमेरका डा. केसीको स्वास्थ्य गम्भीर भइरहेको छ । सरकारले भने उनको गम्भीर स्वास्थ्यप्रति कुनै गाम्भीर्यता देखाएको छैन । 

१९ औं पटक आमरण अनसन बस्दा उनको शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि कमजोर भइसकेको छ । 

उनको स्वास्थ्य निकै नाजुक बनेको उनका सहयोगीहरु बताउँछन् । 

उनी आफूसँग सरकारले गरेका पूर्व सहमतिहरु पालना गर्न र जताततै व्याप्त भ्रष्टाचारको छानविन गर्न माग गरेका छन् । उनले कोरोना भाइरसको महामारीमा जतिसक्यो बढी पीसीआर परीक्षण गरी जनतालाई सुरक्षित गर्न पनि माग गरेका छन् । 

उनलाई जोगाउने जिम्मा कसको ? 
अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका लागि डा गोविन्द केसी निकै चिन्ताका विषय बनेका छन् । सरकारको भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्ध जुनसुकै बेला खडा हुन सक्ने हैसियत राखेर ज्यानको बाजीसमेत लगाएका गोविन्द केसीकै कारण सरकारको साख गिर्दो छ । 

उनी चट्टान बनेर खडा भएका छन् । 

तर उनी त्रिविवि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजबाट सेवा निवृत्त भएका प्रा.डा. हुन् । उनको उमेर पनि ढल्कँदो छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धाहरुलाई कोरोनाको महामारीका कारण घरभित्रै बस्न आग्रह गरिरहेको छ । 

तर उनीभने अस्पतालमै आमरण अनसनमा छन् । जबकि अस्पतालबाट कोरोना सर्ने सम्भावना निकै बढिरहेको छ । धेरै संक्रमितसमेत छन् । 

शिक्षण अस्पतालमा दैनिक सयौंको संख्यामा बिरामीहरु कोरोना परीक्षणकै लागि पुग्ने गरेका छन् । अब उनी कति सुरक्षित छन् त ? 

सरकारले उनलाई पनि बचाउने जिम्मा लिनुपर्ने हो । 

भदौ २९ गते उनले जुम्लाबाट अनसन थालेका थिए । स्वास्थ्य बिग्रियो भन्दै सरकारले अपहरण शैलीमा उनलाई असोज ६ गते काठमाडौं ल्यायो । तर न त उपचार गरेको छ न त उनका माग पूरा गरेर सहजीकरण गरेको छ । 

माग पूरा नगर्ने भए किन सहमति भयो ? 

सत्ताधारी र उसका पार्टीका नेतासँगै कार्यकर्ता गोविन्द केसीलाई शत्रू ठान्छन् । तर उनले कुनै पार्टी विशेष हेरेनन् । सबैलाई स्वास्थ्य पहूँचको कुरा गरिरहेका छन् । 

र पनि उनी दुस्मन भए सरकारका । 

के उनलाई बचाउने जिम्मा एक नेपाली नागरिकको हैसियतले सरकारको हैन ? 

उत्रिए नागरिक अगुवाहरु
डा केसीको जीवन रक्षा गर्न विभिन्न संघ संस्था तथा नागरिक अगुवाहरुले सरकारसँग अपिल गरेका छन् । आइतबार संयुक्त अपिल सार्वजनिक गर्दै उनीहरुले डा। केसीको स्वास्थ्य अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएकाले कुनै पनि दिन परिस्थिति गम्भीर बन्न सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

अपिलमा पटक पटक आमरण अनशन बसेका डा। केसीको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएको चिकित्सकहरुले बताउँदै आएको र हालको कोरोना महामारीबाट हुनसक्ने जोखिमबाट जोगाउनु पनि राज्यको कर्तव्य हुन आउने उल्लेख गरिएको छ । 

भनिएको छ, ‘डा। केसीको गिर्दो स्वास्थ्य अवस्थालाई ख्याल गरी तत्कालै उहाँको जीवन रक्षा र उहाँले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्नका लागि सरकारसँग हामी हार्दिक अपील गर्दर्छौं ।’

कमजोर भएर असोज ६ गते काठमाडौं ल्याइएको तथ्य जान्दाजान्दै अर्को एक साता बित्दासम्म पनि सरकारले चासो नदिएकामा नागरिक अगुवाहरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । 

अपिलमा भनिएको छ– ‘संविधानले नै निर्दिष्ट गरेका स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता नागरिकका आधारभूत मानवअधिकारको विषय लागु गर्न एक जना वरिष्ठ चिकित्सक बारम्बार आमरण अनशनमा बस्नुपर्ने अवस्था हुनु दुःखद हो । त्यसैले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकप्रति संवेदनशील हुन, डा। केसीसँग सरकारहरुले विगतमा पटक–पटक गरेका सम्झौंता कार्यान्वयन गर्न र उहाँको जीवन रक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।’
क–कसले गरे अपिल ? यो हो नामावली–

श्री कल्याण श्रेष्ठ, पूर्व प्रधानन्यायाधीश
श्री सुशीला कार्की,पूर्व प्रधानन्यायाधीश
श्री दमननाथ ढुगांना,पूर्वसभामुख एवं मानव अधिकारवादी
प्रा डा केदारभक्त माथेमा, पूर्व उपकुलपति त्रि।वि।
प्रा डा कपिल श्रेष्ठ, पूर्व सदस्य, मानव अधिकार आयोग एवं मानव अधिकारवादी
डा केदारनरसिंह केसी, अध्यक्ष, प्रजातान्त्रिक विचार समाज एवं पूर्व अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ
श्री चरण प्रसार्इं, मानव अधिकारवादी
श्री हरिहर दाहाल, पूर्वअध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएसन
श्री शम्भु थापा, पूर्वअध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएसन
श्री प्रेमबहादुर खड्का, पूर्व अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
श्री शेरबहादुर केसी, पूर्व अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
डा विपीन अधिकारी, संविधानविद
डा दिनेश त्रिपाठी, बरिष्ठ अधिवक्ता एवं मानव अधिकारकर्मी
डा भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्
श्री हरिहर विरही, पूर्वअध्यक्ष, नेपालपत्रकार महासंघ
श्री तारानाथ दाहाल, पूर्व अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ
श्री धर्मेन्द्र झा, पूर्व अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ
डा सुधा शर्मा, पूर्व अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ
डा चोपलाल भुसाल, पूर्व अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ
डा अञ्जनीकुमार झा, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ
डा मुक्तिराम श्रेष्ठ, पूर्व अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ
ई हरेराम श्रेष्ठ, पूर्व अध्यक्ष ईन्जिनियर एसोसिएसन
श्री मोहन ज्ञवाली, पूर्व अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक संघ
श्री राजन कुईंकेल, पूर्व अध्यक्ष, एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल
श्री इन्द्र अर्याल, पूर्व अध्यक्ष, मानव अधिकार संगठन
श्री महामुनिश्वर आचार्य, अध्यक्ष, मानव अधिकार संगठन
श्री ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता एवं मानव अधिकारकर्मी
श्री लिली थापा, मानव अधिकारकर्मी
श्री बद्रीप्रसाद भुषाल, अधिवक्ता
श्री सुमन अधिकारी, मानव अधिकारकर्मी
श्री राजुप्रसाद चापागाँई, अधिवक्ता एवं मानव अधिकारकर्मी
श्री, रामेश्वर नेपाल, मानव अधिकारवादी
श्री मिलनचन्द्र खनाल, केन्द्रीय सदस्य प्रजातान्त्रिक विचार समाज
डा। केदारनरसिंह केसी, अध्यक्ष, प्रजातान्त्रिक विचार समाज एवं पूर्व अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ