प्रदेश प्रहरी समायोजनका लागि ल्याइएको अध्यादेशमा के छ? 

गृहमन्त्रालय सूचना निकाल्ने तयारीमा, बाग्मती प्रदेश कानुनी उपचारमा जाने

हाम्राकुरा संवाददाता, प्रकाशित मिति : २०७७ असोज १३ मंगलबार

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको समायोजन प्रकृयाका लागि बाटो खुला भएसँगै गृहमन्त्रालयले समायोजनका लागि सूचना निकाल्ने तयारी गरेको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीकार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी भएसँगै अबरुद्ध रहेको प्रहरी समायोजन प्रकृयाका लागि बाटो खुलेपछि मन्त्रालयले सो तयारी थालेको हो । तर बाग्मती प्रदेशले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बूढाले अबको केही दिनमा सूचना निकालेर समायोजना प्रकृया थाल्ने बताएका छन् । ‘अध्यादेश जारी भैसक्यो अब कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रकासित गरिनेछ’, उनले भने । 
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार साँझ सो अध्यादेश जारी गरेकी थिइन ।

प्रदेश प्रहरी सुपरिवेक्षण सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै अवरुद्ध प्रहरी समायोजनको बाटो खुलेपछि गृहमन्त्रालयले केही दिनपछि नै शुरु गर्ने जनाएको छ ।  संघ र प्रदेश प्रहरी बीचको अधिकार बाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा ०७६ मा बनेको ऐनमा काठमाडौं उपत्यकालाई प्रदेश–३ मा राख्ने व्यवस्था गरेपछि विवाद भएपछि समायोजन प्रकृया अवरुद्ध बनेको थियो । अहिले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको ऐनले उपत्यकाको प्रहरीलाई संघ मातहत राखेको छ । काठमाडौ उपत्यकाका ३ जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर हेर्ने अहिलेको महानगरीय प्रहरी कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेर ‘संघिय राजधानी प्रहरी कार्यालय’ राखिएको छ । उपत्यकाका ३ जिल्लाका ठूला अपराध अनुसन्धान गर्ने युनिट अपराध महाशाखालाई पनि केन्द्र मातहत राखिएको छ । महाशाखाको नाम परिवर्तन गरेर ‘संघीय राजधानी अपराध महाशाखा’ राखिएको छ । अध्यादेशले प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) सम्मको सरुवा अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ ।  

अध्यादेशमा संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको अधिकार क्षेत्रको कुरा तोकिएको छ । यसअघि बनेको कानुनमा बागमती प्रदेशले काठमाडौं उपत्यकाको प्रहरी पनि आफु मातहत हुनुपर्ने दावी गरेपछि विवाद भएको थियो । १४ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुबीच उपत्यका प्रहरी केन्द्र मातहत राख्ने सहमति भएको थियो । सो सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो ।  

प्रहरी प्रधान कार्यालयले कारागारको व्यवस्थापन र अध्यागमनका मुद्धा प्रहरीले हेर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । तर, अध्यादेशले सो अधिकार दिएको छैन् । तर बाग्मती प्रदेशले भने यी सबै अधिकार र कार्यालय आफू मातहत राख्नुपर्ने जनाएका थिए । प्रहरी समायोजन विधेयक सम्बन्धी छलफलमा बाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जमरकट्टेले प्रदेश समायोजन अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका छन् । ‘हामी संवैधानिक कानुनी उपचारको उपाएका लाग्नेछौ प्रहरी समायोजन अध्यादेश मान्दैनौ’, बाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री जमरकट्टेलले भने । प्रहरी समोजन अध्यादेश संविधान विपरित रहेकाले संघीयता विरोधि समेत भएको दावी गरे । ‘संविधान संशोधन नभइ जारी भएको अध्यादेश बाग्मती प्रदेशलाई स्वीकार छैन हामी लागु गर्दैनौ’, आन्तरिक मामिला मन्त्री जमरकट्टेलले भने । तर  प्रदेश २ ले एक हप्ता अघि प्रहरी समायोजन प्रकृया थाल्न गृहमन्त्रालयलाई आग्रह गरेर पत्रचार गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ