काठमाडौं । अघिल्लो कार्यकालमा ३१ वटा मन्त्रालय पुर्‍याएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस पटक भागबण्ड पुर्‍याउन ३ वटा मन्त्रालय थप्ने तयारी गरेका छन् । केन्द्रमा ३ वटा मन्त्रालय थपिएमा कम्तीमा ३ अर्व खर्च बढने छ ।  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्धय केपी ओली र प्रचण्डवीच सहमति हुने वित्तिकै मन्त्रालय थपिने भएको हो । हाल २१ वटा मन्त्रालय छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय समेत जोडेर २२ वटा पुग्छन् । दशैं अगाडि नै मन्त्रालयको संख्या २२ बाट २५ पुर्‍याउने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ । 

२०७२ सालमा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए पछि उनले मन्त्रालयको संख्या ३१ पुर्‍याएका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जोडेर ३२ पुगेको थियो । यो संख्या हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च संख्या हो । त्यसबेला पनि भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या २८बाट ३१ पुर्‍याइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार रेल तथा पानीजहाज मन्त्रालय थपिने भएको छ । जनकपुरमा रेल कहिले चल्छ थाहा छैन तर केन्द्रमा रेलको नाममा एउटा अलग्गै मन्त्रालय थप्ने तयारी भएको छ । हालसम्म रेलको नाममा  रेलवे विभाग र रेलवे कम्पनी गठन भएका छन् । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले मन्त्रालय त परै जाओस, रेलवे कम्पनी समेत आवश्यक नभएको सिफारिस सरकारलाई गरेको छ । उक्त आयोगले केन्द्रमा बढीमा १६ वटा मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयलाई टुक्रयाएर अलग अलग मन्त्रालय बनाउने तयारी भएको छ । यसैगरी भूमि व्यवस्था, गरिवी तथा सहकारी मनत्रालयलाई टुक्रयाउने तयारी भएको छ । भूमि व्यवस्थालाई टुक्रयाइएन भने कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई टुक्राइने स्रोतले बतायो । विज्ञहरुको अनुसार एउटा मन्त्रालय थप्दा कम्तीमा पनि एक अर्व खर्च बढ्छ । यसबाट ३ वटा मन्त्रालय थप्ने हो भने राज्यको खर्च कम्तीमा ३ अर्व बढ्ने छ । एक मन्त्रीले भने,‘ बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्रालय थप्ने विषयामा कुरा आएन । सम्भवत आउने बैठकमा यो विषयमा छलफल हुनेछ ।’

२०७४ फागुन ३ मा ओली प्रधानमन्त्री भए पछि ओली सरकारले मन्त्रालयको संख्या १५ बाट १८ पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि शेरबहादुर देउवा सरकारले २०७४ को चुनाव पछि मन्त्रालयको संख्या केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ राख्ने निर्णय गरेको थियो । देउवा सरकार पछि प्रधानमन्त्री भएका ओलीले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढाएनन तर केन्द्रमा भने मन्त्रालयको संख्या १५बाट १८ पुर्‍याउने निर्णय गरेका थिए ।  

२०४८सालदेखि भागबण्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाउने र मन्त्रालयको नाम फेरबेदल गर्ने परम्परा नै भएको छ । २०४८सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मन्त्रालयको संख्या २१बाट २३ पुर्‍याएका थिए । त्यसपछिका सबै प्रधानमन्त्रीहरू देउवा, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, ओलीले मन्त्रालय फुटाउने परम्परालाई अनुसरण गरे । अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद देउवाले बनाएका छन् भने मन्त्रालयको संख्या सबैभन्दा धेरै बनाउने काम ओलीले गरेका छन् । वर्तमान संविधानले मन्त्रिपरिषद्को संख्या २५बाट बढाउन दिन्न । त्यसैले यसपटक मन्त्रालयको संख्या ३ वटा मात्र बढाउनु पर्ने बाध्यता ओलीलाई छ ।  

अझै मिलेन भागबण्डा 
भागबण्डा मिल्ने वित्तिकै मन्त्रालय फुटाउन प्रधानमन्त्री तयार भए पनि सत्तारुढ दल नेकपा नेताहरुबीच भागबण्डा भने अझै मिल्न सकेको छैन। भागबण्डा मिलाउन प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीवीच पटक छलफल हुने गरेपनि निष्कर्ष निस्केको छैन । बामदेव गौतमलाई व्यवस्थापन गर्न ओलीलाई अर्को चुनौति थपिएको छ । स्रोत भन्छन, पूर्व माओवादी गुटबाट ओलीसँग नजिकिएका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्टलाई तत्काल विदाइ गर्ने सोचमा प्रधानमन्त्री छैनन । तर प्रचण्ड भने बढीमा ४-५जनालाई राखेर सबैलाई विदाइ गर्नु पर्ने अडानमा छन् । त्यसमा पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गंठनमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालको आफ्नै स्वार्थ छ ।