काठमाडौं। खाली रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री थप गर्ने सममा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जसरी पनि आफ्नो भागमा पार्न दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अप्ठेरोमा परेका छन्।मन्त्रिमण्डलको विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेका बेला अर्थमन्त्रालयमा महासचिव विष्णु पौडेल, सञ्चारमा सुरेन्द्र पाण्डे र शहरी विकासमा जनार्दन शर्माको नाम लिएका ओलीले प्रचण्डको त्यो दबाबपछि सञ्चारमन्त्रालयको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने बारेमा अन्यौल बढेको छ । उता सुरेन्द्र पाण्डेले भने आफू अर्थमन्त्रालय बाहेक अर्को मन्त्रालयमा नजाने बताउदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट वालुवाटारका सल्लाहकारहरुले अर्थमन्त्रालय बाहेक अर्को मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न दिएको सन्देशलाई उनले शुरुमै अस्वीकार गरेका थिए । अहिले भने सञ्चारमन्त्रालयमा मनाउने प्रयास भैरहेका बेला दाहाले आफू निकट जनार्दन शर्मालाई दिनुपर्ने भन्दै अवरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री अप्ठेरोमा परेको स्रोतको दावी छ । सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थ नदिने र सञ्चारमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई पठाउने तयारी गरेका बेला प्रचण्डले जनार्दन शर्मालाई सञ्चारमा प्रस्ताव गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओली र दाहालबीच सोमबार यसबारेमा छलफल भएपनि निष्कर्षमा पुगेको थिएन । छलफलमा मन्त्रिपरिषद पुर्नगठनबारे छलफल भएको थियो । तर, दुवै नेताले आआफ्नो अडान राखेपछि पुर्नगठनमा सहमति नभएपनि तत्काल रिक्त स्थानमा मन्त्री थप्ने विषयमा भने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्रालय रिक्त हुँदा काम गर्न कठिनाई भएको भन्दै मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने प्रस्ताव प्रचण्डलाई गरेका थिए । दुवै नेताहरुबीच भएको सहमतिअनुसार अर्थमन्त्रालयमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल पठाइने छ ।

संचारमन्त्रालयमा स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा पठाउने कि सुरेन्द्र पाण्डेलाई पठाउने भन्ने बारेमा अन्यौल कायमै छ । पाण्डले आफुले रोजेको मन्त्रालयमा मात्र जाने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलाई निरन्तरता दिने अडान राखेपछि पुर्नगठनमा सहमति नजुटेको हो । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सवै मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएर आवश्यक परेको खण्डमा फेरी पठाउने प्रस्ताव गरेपनि तीन जना मन्त्रीको हकमा भने प्रधानमन्त्री ओली सहमत नबनेको स्रोतको दावी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अवको मन्त्रीमण्डल बनाउँदा पुर्व एमाले र माओवादी दुवैबाट आफुले मन्त्री छान्न पाउनुपर्ने बताएपछि त्यसमा प्रचण्ड सहमत भएका थिएनन् ।

प्रचण्डले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पूर्वमाओवादी समूहलाई दिन यसअघिनै प्रस्ताव गरेका थिए । स्रोतका अनुसार काठमाडौंमा मेलम्ची खानेपानी नल्याउँदासम्म पूर्वमाओवादी समूहले खानेपानी मन्त्रालय नछाड्ने, सञ्चार मन्त्रालय पनि पूर्वमाओवादीलाई दिनुपर्ने, त्यसो गर्दा सरकारको प्रवक्ता पूर्वमाओवादीबाटै हुँदा पार्टी एकताको सन्देश नेता–कार्यकर्तामा प्रवाह हुने जिकिर प्रचण्डको थियो । प्रधानमन्त्रीले गृह, शिक्षा, ऊर्जा, खानेपानी, उद्योग वाणिज्यजस्ता मन्त्रालय पूर्वमाओवादीलाई नै दिंदा विभेद नभएकाले सञ्चार दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् ।

अहिले अजय सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको हेलो नेपाल कम्युनिकेसन, वेब सर्फर नेपाल र स्मार्ट टेलिकम्युनिकेसनको लाइसेन्स रोकिएको छ भने अन्य दर्जनौं परियोजना छन् । पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले जरिवाना तिरेर लाइसेन्स नवीकरणका लागि खुला गरे पनि सञ्चालनका लागि अनुमति भने दिइएको छैन । सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्मार्ट टेलिकम्युनिकेसनले करिब २ अर्ब ३२ करोड र हेलो नेपालले करिब ८२ करोड रकम बुझाउनुपर्ने छ । यस्तै वेब सर्फर कम्युनिकेसन प्रालिले ३ करोड ७२ लाख बक्यौता रकम बुझाउनुपर्ने छ ।

त्यही रकम नबुझाउँदा दूरसञ्चार प्राधिकरणले उनीहरूको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारले जरिवाना रकम तिरेर नवीकरण गर्न भन्दै प्राधिकरणको निर्णय खारेज गरेको थियो । सुमार्गी प्रचण्ड निकट व्यापारी हुन् ।