देशमा सरकार छ भन्ने बचेखुचेको भ्रमको अन्त्यः कांग्रेस

सांसद विकास कोष, दशैं भत्ता लगायत खारेज गर्न कांग्रेसको माग

हाम्राकुरा संवाददाता, प्रकाशित मिति : २०७७ कार्तिक ३ सोमबार
विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौं। कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउन असफल प्रमाणित भइरहेको वर्तमान सरकारले परिक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन गरेको निर्णयलाई नेपाली कांग्रेसले अत्यन्तै गैह्र जिम्मेवार ब्यवहार भनेको छ । 

कोरोनाले जनताको आर्थिक जीवनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्य सरकारको भएको स्मरण गराउँदै कांग्रेसले संक्रामक रोग उपचारको कानूनी ब्यवस्था अनुरुप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले केही अघि निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि नसुन्ने सरकार कसको सुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, 'कोभिड अस्पतालको अनिश्चितता, सामुदायिक आइसोलेसनहरु तयार गर्न ढिलाइ, भेन्टिलेटर अभाव, रेमडिसिभरको कालोबजारी, अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन र शव ब्यवस्थापनमासम्म लहडको नीतिले ‘सरकारको बौद्धिक र भौतिक दुवै अस्तित्वमा भयानक प्रश्न चिन्ह’ खडा गरिसकेको छ । उपचारको दायित्वबाट पन्छिए पश्चात् त ‘देशमा सरकार छ’ भन्ने बचेखुचेको भ्रमको अन्त्य गर्न सरकार आफै उद्दत रहेको पुष्टि भएको छ ।'

कांग्रेसले अगाडी भनेको छ, ' सांसद विकास कोष, दशैं भत्ता लगायत खारेज गरेर जनताको जीवन जोगाउन लगानी बढाउनु सरकारको कर्तव्य थियो । कर्तव्य आत्मसात गरेर कार्य गर्न चेतावनी दिंदै नेपाली कांग्रेस कोरोना परिक्षण र उपचार निःशुल्क रूपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन बिशेष संवेदनशीलताका लागि प्रधानमन्त्रीजी एवं उहाँको नेतृत्वको सरकारलाई अपील र आग्रह गर्दछ ।'

नयाँ