काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको विवाद चर्कदै जाँदा मंगलबार दिउसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई वालुवाटारमा बोलाएर फकाउने कोसिस गरेका छन् । मंगलबार विहान पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेर गलाउने प्रयास गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले दिउँसो माधव नेपाललाई बोलाएर फकाउँदै कर्णालीको विवादमा मौन बसिदिन आग्रह गरेका छन्।

लामो समयदेखि ओली नेपालको एकल भेटघाट हुन नसकेको अवस्थामा मंगलबार दिउँसो ओली आफैले बोलाएर नेपालसँग छलफल गरेका हुन् । ओलीले नबोलाईकन माधव नेपाल वालुवाटार नजाने भएकाले पनि मंगलबार दिउँसो कर्णालीको विवादबारे छलफल गर्न बोलाएको ओली निकट स्रोतले जनाएको छ । विहान दुई अध्यक्षको मत बाँझिएपछि ओली अप्ठ्यारोमा परेका थिए । कर्णाली प्रदेशमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने विषयमा नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच मत बाझिएको थियो । बालुवाटारमा भएको दुई अध्यक्षको भेटघाटमा ओलीले पुरानै अवस्थामा फर्कन दुवै पक्षलाई आग्रह गरिने बताएपछि दाहालले प्रदेशको निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। दुई अध्यक्षबीच मत बाझिएपछि नेपालसँग ओलीले छलफल गरेपनि नेपालले पनि खासै साथ नदिएको स्रोतको दावी छ । 

मंगलबार विहान पार्टी अध्यक्ष दाहालले वालुवाटार पुगेर प्रदेशको अधिकारलाई प्रदेशमै मिलाउन दिने प्रस्ताव गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने पुरानै अवस्थामा फर्काउनु पर्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्रीमा महेन्द्र बहादुर शाही नै रहने र अन्य पदाधिकारी पनि कायम रहने तथा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने निर्णय बाहिर ल्याउनु पर्ने बताएका थिए । तर अध्यक्ष दाहाल बालुवाटारबाट हिडेपछि ओलीले नेपाललाई बोलाएर भेटेका थिए ।

बालुवाटारबाट नेपाल निस्केको दुई घण्टापछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हटाउने निर्णय बदर गर्ने, प्रमुख सचेतकमा मुख्यमन्त्रीद्वारा नियुक्त सीता नेपालीको निर्णय बदर गरी पूर्ववत् रूपमा सचेतकमा कायम गर्ने, मुख्यमन्त्रीविरूद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने र अन्य विषयहरूमा सल्लाह र समझदारीका साथ आवश्यक निर्णय लिने चारबुँदे सहमति भएको भन्दै सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसपछि दाहालले सचिवालयले कुनै पनि सहमति नभएको विज्ञप्ती निकालेरै जनाएको थियो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले मंगलबार प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भन्दै सामाजिक सन्जालमा प्रेस नोट जारी गरेर चार बुँदे सहमति भएको जनाएका थिए । 

कर्णाली प्रदेशको समस्या समाधान गर्न त्यहीको पार्टी र सरकारलाई दिनुपर्ने बताएर उठेर हिडेको दाहालको सचिवालयमा रहेका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जनाएका छन् । ‘बिहान कुनै समझदारी भएको छैन । प्रचण्डले आफ्ना कुरा राखेर हिड्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको बुँदामध्ये कुनैमा पनि सहमति भएको छैन’, सापकोटाले  भने ।
‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा कर्णाली प्रदेशको बिषयमा छलफल भएको हो । उक्त छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतक सम्बन्धी बिषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको हो । यसबारे कुनै भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह गरिन्छ,’ दाहालको तर्फबाट जारी गरिएको प्रेस नोटमा भनिएको छ ।

गत हप्तादेखि नेकपामा कर्णाली प्रदेशको विवाद जारी रहेको छ । ओली समूहकै नेता यमलाल कँडेलले शाही विरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । विवाद मिलाउन भनेर कर्णालीका नेताहरु काठमाडौ आएपनि दुई अध्यक्षले अहिलेसम्म निर्णय दिन सकेका छैनन । गत हप्ता नेकपाभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चार घण्टा लामो छलफलपछि दुवै पक्षलाई राखेर विवाद निरुपण गर्ने सहमति गरिएको थियो । ओली र प्रचण्डले बिहीबार प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्मा, सहइन्चार्ज यामलाल कँडेल, अध्यक्ष गोरख बोगटी, सचिव मायाप्रसाद शर्मा, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलगायत असन्तुष्ट पक्षहरूसँग छलफल गरेर निचोड निकाल्ने सहमति गरेका थिए ।

गत हप्ता प्रचण्ड माधव नेपालबीच भएको सहमतिले आत्तिएका ओलीले प्रचण्डलाई वालुवाटार बोलाएर छलफल शुरु गरेका थिए । त्यसअघि सुवास नेम्वाङमार्फत कर्णालीका नेताहरुलाई फोन गरेर अविश्वासको प्रस्ताव थाती राख्न आग्रह गरेका थिए । कर्णालीमा माधव नेपालसँग प्रचण्ड मिलेका छन भन्ने थाह पाएपछि ओलीले आफ्ना दूतहरुलाई खटाएर विवाद मिलाउन तयार रहेको संकेत गरेका थिए । त्यतिबेला बालुवाटारमा ओली प्रचण्डका अतिरिक्त, महासचिव विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र जनार्दन शर्मासहित बसेको छलफलले दुवै पक्षलाई काठमाडौ बोलाएर छलफल गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यसअघि प्रचण्डले माधव नेपालसँग तीन मन्त्री दिने गरी सहमति गरिसकेका थिए । चन्द्रबहादुर शाही, करविर शाही र अमर थापालाई मन्त्री बनाउने गरी नेपाल पक्षसँग सहमति गरेको थाह पाएपछि ओलीले आफै पार्टी मिलाउने र अविश्वासको प्रस्ताव रोक्न कस्सिएका थिए । तर कर्णालीको विवादमा उनी अहिले पनि सफल देखिएका छैनन ।