arrow

भारतमा कुटिएका नेपाली विद्यार्थीको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन नेविसंघको माग 

मानव अधिकारको आधारभूत विषयलाई सबै देशले सम्मानका साथ लागू गर्नुपर्नेमा जोड 

logo
प्रकाशित २०७७ कार्तिक १४ शुक्रबार
nebisangh-flag.jpg

काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले भारतको देहरादुनको भगवान्तपुर पुरकोल रोडस्थित शाक्य एकेडमीमा अध्ययनरत ५१ जना नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको निर्घात कुटपिटप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यही कार्तिक १० गते भएको निर्घात कुटपिटको घटनामा घाईते भएका विद्यार्थीहरुको सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै नेविसंघले सम्पूर्ण घाईते विद्यार्थी हरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । 

नेविसंघका अध्यक्ष राजिब ढुङ्गानाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिलेको विश्वव्यापिकरणको युगमा विश्वको जुनसुकै शिक्षालयमा गएर शिक्षा लिन चाहने व्यक्तिले असल शैक्षिक वातावरणमा शिक्षा लिन पाउनु आधारभूत मानव अधिकारको विषय हो भन्दै  मानव अधिकारको यो आधारभूत विषयलाई सबै देशले सम्मानका साथ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

कुनै पनि व्यक्तिलाई मानव अधिकारबाट बञ्चित गर्ने अधिकार कुनै पनि देशको सरकारलाई छैन भन्दै नेविसंघले सो घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरि दोषी उपर कडा भन्दा कडा कारवाही गर्नका लागि तदारुकताका साथ पहल गर्न नेपाल सरकारलाई र सो को लागि आवस्यक तत्परता देखाउन भारत सरकारसँग माग गरेको छ । 

'भारतको शिक्षालयमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीमाथि लक्ष्यित  गरी गरिएको यो आक्रमण अत्यन्त निन्दनीय छ। यो घटना घट्नु पछाड़ीको नियत अझ गम्भीर हुन सक्छ। नेपाल सरकार संवेदनशील बनोस् साथै घाईतेको उपचार उद्धारमा तदारूकता देखाओस्। यो घटनाले विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई गभ्भिर बनाएको छ' महामन्त्री दीपक भटृराईले भने।

नेविसंघले पीडित विद्यार्थीहरुलाई तत्काल उद्दार गर्नसमेत नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । नेविसंघले भनेको छ, ‘देश भित्र होस वा देश बाहिर अध्ययन गरेर वसेका सम्पूर्ण नेपाली विद्यार्थी साथीहरुको हकहितको पक्षमा नेविसंघ सॅधै दृढताका साथ उभिन्छ। विद्यार्थी साथीहरुमाथि हुने कुनै प्रकारको अभद्र व्यवहार नेपाल विद्यार्थी संघलाई कुनै हालतमा पनि सह्य छैन । आफ्नो एवं देशको भविष्य सुनौलो बनाउने सपनाका साथ स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गरिरहेका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुको सबै किसिमको सुरक्षा प्रदान गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ।’



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ