काठमाडौं । नेपालको क्षेत्रफल ८सय २५ वर्ग किमि थप गर्न नापी विभागले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । दशैं अघि नै उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल अब १ लाख ४८ हजार ६ दशमलब ६७ वर्ग किमि हुने छ । नयाँ नक्सा जारी गर्नु अघि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किमि मानिएको थियो ।

जेठ ७ सरकारले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटर नयाँ नक्सा जारी गरे पछि नयाँ नक्सा अनुसार सरकारले आधिकारिक क्षेत्रफल घोषणा गरेको छैन । नक्सा जारी गरे लगत्तै मन्त्रालयले नापी विभागलाई अद्यावधिक गरिएको नक्सा अनुसार क्षेत्रफल नापजाँच गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशन पछि विभागका प्राविधिकहरुले नयाँ नक्सा अनुसार क्षेत्रफल नापजाँच गरेका थिए । यस क्रममा विभागका प्राविधिकहरु छाङरु,कालापानीसम्म पुगेको स्रोतको भनाइ छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभागले तयार गरेको प्रस्ताव केही दिनमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भएको छ । उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गरे पछि थप गरिएको क्षेत्रफल आधिकारिक रुपमा घोषणा हुने छ । अहिले मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरुले विभागले पठाएको प्रस्तावबारेमा अध्ययन गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । तर यसबारेमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु औपचारिक रुपमा कोही बोल्न चाहन्नन् । विभागका कर्मचारीहरु पनि यस विषयमा बोल्दैनन । 

अहिले हामीले ‘एरिया अफ नेपाल’भनी सर्च गर्‍यौ भने गुगलले नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५सय १६ वर्ग किमि देखाउँछ । तर यो क्षेत्रफल आधिकारिक होइन । नयाँ नक्सा जारी गर्नु अघि नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १सय ८१ वर्ग कि.मि. थियो । त्यसअघि, गुगलले पनि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किमि देखाउने गरेको थियो ।  

सरकारले अद्यावधिक गरेको नयाँ नक्सालाई प्रतिनिधिसभाबाट २०७७ जेठ ३१ गते संविधानको अनुसूची ३ मा राख्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पास गर्‍यो । संसदले नै सर्वसम्मत पास गरे पछि पुरानो नक्सा अनुसार नापजाँच गरिएको क्षेत्रफल नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल हुँदैन । 

शिक्षा मन्त्रालयले केही समय अघि नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल तोकि तयार गरिएको एक पुस्तकलाई माध्यामिक तहको पाठयक्रममा राख्न स्विकृति दियो । शिक्षामन्त्री स्वयंले औपचारिक कार्यक्रम गरी पाठयक्रममा उक्त पुस्तक राख्ने घोषणा गरेका थिए । तर त्यसको केही दिन पछि नै उक्त पुस्तक बजारमा नपठाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन पछि उक्त पुस्तक पाठयक्रमबाट हटाइयो । आधिकारिक क्षेत्रफल नाँपजाँच गर्नु अघि अनाधिकारिक रूपमा पाठयक्रममा ४ सय ६० दशमलब २८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल समावेश गरिएको भन्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गम्भिर आपत्ति प्रकट गरे पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो निर्देशन दिएको थियो । 

सो पुस्तकमा नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ६ सय ४१दशमलब २८ वर्ग किलोमिटर रहेको जनाइएको थियो । ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ नाम राखिएको उक्त पुस्तकका लेखक कोमलचन्द्र बराल हुन् । पुस्तककमा कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटर नेपालको कुल क्षेत्रफलमा ४ सय ६० दशमलब २८ वर्ग किलोमिटर भूभाग थप गरिएको थियो । तर उक्त पुस्तकमा किटान गरिएको क्षेत्रफललाई सरकारले आधिकारिक रुपमै अनाधिकारिक घोषणा गरेको छ । 

नापी विभागले लिपुलेक तथा लिम्पियाधुराको क्षेत्रफलको करिब तीन सय ३५ वर्ग किमि रहेको जनाएको छ । जसअनुसार नेपालको क्षेत्रफलमा लिपुलेक र लिम्पियाधुराको क्षेत्रफल जोड्दा एक लाख ४७ हजार पाँच सय १६ पुगेको हो । यसलाई आधार मानि गुगलले नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५सय १६ देखाएको हो । तर विभागका कर्मचारीहरुले गरेको नाप जाँचमा १लाख ४७ हजार ५सय १६ वर्ग किमिभन्दा बढी भएको देखाएका छन् । विभागका प्राविधिकहरूले स्केल, प्रोजेक्टसन सिस्टम र कोडिर्नेट सिस्टम मिलाएर नयाँ नक्सा तयार गरेका हुन् । यो नक्सा प्रशासनिक तथा राजनीतिक हो । सीमा नक्सा होइन । यसअघि २०३२ सालमा जारी गरिएको नेपालको सीमा नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब तीन सय ३५ वर्ग किमि भूभाग समेटिएको थिएन । 

नयाँ नक्सा अद्यावधिक गर्नुअघि नेपालले घोषणा गरेको आधिकारिक क्षेत्रफल (एक लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किमि) सन् १९८३ मा गरिएको मापन हो । क्यानडा सरकारको सहयोगमा एलआरएमपी (ल्यान्ड रिर्सोसेज म्यापिङ प्रोजेक्ट) ले सन् १९८३ मा गरेको मापनमा नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ रहेको रिपोर्ट बुझाएको थियो । सो रिपोर्टको आधारमा सरकारले नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ मान्दै आएको थियो ।  

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पछि २०७७ जेठ ७ गते भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटर अद्यावधिक गरिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन । त्यसको दुई दिन अघि जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नेपालको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।