विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पूरा, दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न आयोगको आग्रह
प्रकाशित २०७७ मंसिर ४ बिहिबार
882
Shares
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार संक्रमणकालीन न्यायका पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारवाही गर्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले विस्तृत शान्ति सम्झौता १४ वर्ष पूरा भएको अवसरमा बिहिबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रसँग सम्बन्धित कानून मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमान्यता पालना गरी आयोगले गरेका सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गरेको छ ।
आयोगले पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कानूनबमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न आयोग सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
सरकार र विद्रोहीपक्षबीच भएको उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयको पालना भए÷नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी यस आयोगलाई तोकिएको स्मरण आयोगले गराएको छ ।
शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यमध्ये हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकुको समायोजन, संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयनजस्ता सकारात्मक कार्यका बाबजुद द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ ।
