काठमाडौं । आगामि मंसिर २७ गते तिथी तय गरिएको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव नहुने सम्भावना छ । तर प्रमुख निर्वाचन अधिकृत कलानिधि पौडेलले चुनाव गर्न पटकपटक सरकारसँग रकम मागेका छन् । आइतबार उनले तेश्रो पटक अर्थ मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर २ करोड ८० लाख रुपैयाँ तत्काल निकासा गर्न माग गरेका छन् । यसअघि उनले २ पटक यस्तै व्यहोराको चिठी मन्त्रालयलाई लेखेका छन् ।

ट्रेड युनियनको चुनाव गर्न सरकारले गत साउन १२ गते केन्द्रमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र भदौ २५ गते देशभर १ सय ७ ठाउँमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय गठन गरेको छ । केन्द्रमा २० जना कर्मचारी राखिएको छ भने जिल्लामा एउटा निर्वाचन कार्यालयमा ५ जनाको दरले कर्मचारी राखिएका छन् । अहिलेसम्म मन्त्रालयले एक रुपैयाँ पनि निकासा नगरेको उनको भनाइ छ । 

संघीय मन्त्रालयका अनुसार अहिले करिब १ हजार २ सय कर्मचारी कोरोना संक्रमित छन् भने करिब २ हजार ५ सय कर्मचारी होम आइसोलेसनमा बसेका छन् । सरकारले कोरोना महामारी देखाएर चुनाव सार्ने तयारी गरेको छ । यता, जनता समाजवादी पार्टी निकट मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले सरकराले मंसिर २७ गते चुनाव गर्न खोजे त्यसलाई रोक्न आफनो संगठनले अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने जनाएको छ । ‘थ्रेस होल्ड खारेज गर्न अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ’ संगठनका अध्यक्ष भूवनेश्वर चौधरीले भने,‘यस्तो बेला सरकारले चुनाव गर्न खोजेको छ । त्यसैले चुनाव रोक्न हामी अदालतमा जाने तयारी गरेका छौ ।’

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)ले भने तोकेकै समय चुनाव गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले २७ गते हुने भनिएको चुनाव सार्न खोजेका छन् । त्यसैले कर्मचारीहरुको चुनाव सर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो । अहिले पनि तत्कालिन माओवादी केन्द्र निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र तत्कालिन एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठन अलग अलग अस्तित्वमा छन् ।

केन्द्रमा नेकपाभित्र देखिएको विवाद कर्मचारी संगठनमा सोझै प्रभाव परेको छ । तत्कालिन माओवादी र एमाले निकट कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय र जिल्ला तहका नेताहरु अहिले करिब करिब पानी बाराबारको स्थितिमा पुगको छन् । दुवै संगठनका कार्यालय पनि अलग अलग छन् । केन्द्रमा केपी ओली गुट र माधव नेपाल गुटवीच देखिएको विवादको असर ततकालिन एमाले निकट कर्मचारी संगठनमा पनि परेको छ । यस्तो स्थितिमा चुनाव भयो भने नेपाली कांग्रेस निकट नेपाली निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) विजय हुने निश्चित  छ ।  यसकारण पनि मंसिर २७मा कर्मचारीको चुनाव गराउन सरकारले नचाहेको स्रोतको भनाइ छ । 

आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनावमा उपसचिव र उपसचिव भन्दा माथिका कर्मचारी सहभागी हुन पाउँदैनन् । कथमकदाचित मंसिर २७मा चुनाव भयो भने २०४९ सालको निजामती सेवा  ऐन २०४९लाई टेकेर चुनाव हुने छ ।