काठमाडौं। पाँच पटकसम्म्म लगातार अन्यायमा  परेका गोकर्णमणि दवाडी बल्ल सचिवमा बढुवा भएका छन् । उनको ठाउँमा अटेर गरेर बुटवल बसेका भरतराज सुबेदी बढुवा हुन पाएनन।

सुबेदीलाई गत भदौको पहिलो साता सरकारले लुम्बनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट पयर्टन मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । तर सुबेदी साढे तीन महिनासम्म सरकारले खटाएको ठाउँमा हाजिरी नगरेर अटेर गरेर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै बसेका थिए  । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट एकै पटक सचिवमा बढुवा भइ  हाजिरी गर्न काठमाडौ आउने उनको चाहना थियो ।

लुम्बनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरलसँग निकट मानिने सुबेदी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रति आस्था राख्छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले संरक्षण गरेको कारण अटेर गरेर बुटवलमै बसेको सुबेदी निकट कर्मचारीहरु बताउछन् । दाङमा स्थायी घर भएका सुबदी सुरु देखि नै पोखरेलसँग निकट मानिन्छन्।

तर यसपटक सरकारमाथि यसरी दबाब बढ्यो कि,  सरकारले दवाडीलाई सचिवमा बढुवा नगरी धरै थिएन। गत शुक्रबार बढुवा समितिले छैटौ पटक  उनको नाम पहिलो नम्बरमा सिफारिश  गरेको थियो ।  दोश्रो नम्बरमा  सुबेदी र तेश्रो नम्बरमा सुमन अर्यालको नाम सिफारिश गरिएको थियो । सरकारमाथि आएको लगातार दबाबवको कारण सरकार दुवाडीलाई सचिवमा बढुवा गर्न बाध्य भएको हो—स्रोतले भन्यो ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि तथा वन समुहबाट योगेन्द्र कार्की र इञ्जिनियरिङ समुहबाट सुरेश आचार्यलाई सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

दवाडी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट नभएकै काणले सरकारले उनीमाथि ५ पटक सम्म अन्याय गरेको छ ।  सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा गर्न बढुवा समितिको अध्यक्षता लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले गर्नु पर्ने कानुनमा व्यवस्था छ । उक्त समितिमा मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव समितिको सदस्य हुने व्यवस्था छ । बढुवा समितिले एक  पदकोलागि ३ जनाको नाम सिफारिश गर्ने छ । ३ जना मध्ये एक जनाको नाम छनौट गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई हुन्छ।

वरिष्ठताको हिशाबबाट दवाडी सधैं पहिलो नम्बरमा पर्दै आएका हुन् । यसअघि सरकारले एक नम्बरमा सिफारिश गरिएकालाई वेवास्ता गर्दै कहिले दुई नम्बर र कहिले तीन नम्बरमा  सिफारिश गरिएकाहरुलाई बढुवा गर्दै आएको थियो ।  

कर्मचारीहरुको चुनाव स्थगन
सरकारले निजामति कर्मचारीहरुको चुनाव फेरि पनि स्थगन गरेको छ । यसअघि, असोज २४ गते हुने भनिएको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक टे«ड युनियनको चुनावलाई स्थगन गरेर मंसिर २७मा सारिएको थियो । कोरनाको महामारीको कारण देखाएर मंसिर २७ गते हुने भनिएको चुनाव पनि स्थगन गरिएको छ।

कर्मचारीहरुको चुनाव स्थगन भएकोमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाली निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । युयिनन (संघ)का अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट दुई कर्मचारी संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन हार्ने डरले सरकारले चुनाव स्थगन गरेको बताएका छन् । तत्कालिन माओवादी र तत्कालिन एमाले निकट कर्मचारी संगठन अहिले पनि अलग अलग अस्तित्वमा छन्। यी संगठनवीच एकीकरण हुन सकेको छैन ।

कर्मचारीहरुको चुनावकोलागि सरकारले प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पनि खोलेको छ । प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतदाता नामावली समेत संकलन गरीसकेको छ । सबै तयारी पूरा भएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जनाएको छ ।  सबै तयारी पूरा हुँदा हुँदै पनि सरकारले चुनाव स्थगन गरेकोमा कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवादको असर कर्मचारी बृतमा पनि देखिएको छ । यसकारण यसटक चुनाव गर्न उपयुक्त नहुने सुझाव सत्तारुढ दल निकट कर्मचारी नेताहरुले सरकारलाई दिएका थिए ।