'प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ'

'विदेश सचिवको भ्रमणले माथिल्लो तहको छलफल र भ्रमणका लागि बाटो खुल्यो' 

प्रकाशित २०७७ मंसिर १५ सोमबार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा राजन भट्टराईले पार्टीभित्र देखिएको विवाद सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटी हुँदै महाधिवेशनबाट छिनोफानो हुने बताएका छन् ।

रिपोटर्स क्लब नेपालद्वारा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने “कमिटीगत हिसाबबाट अहिलेको निकास खोज्नुपर्छ, दायाँबायाँ लाग्ने भनेको विग्रहको बाटो हो, विग्रहको बाटोमा जाने छुट पार्टीका कुनै नेता र कार्यकर्तालाई छैन । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ । त्यो नै समस्या समाधानको उपाय हो ।”

उनले नेपाल र भारतबीचको संवाद पूर्वस्थितिमै फर्केको बताए । उनले भने, “भारतसँगको सम्बन्ध र संवादको स्थिति ट्रयाकमा फर्केको छ ।” दुवै देशबीच माथिल्लो तहमा एकीकृतरुपमा छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्रीस्तरको संयुक्त समितिको आगामी डिसेम्बरमा हुने बैठकपछि एउटा ‘कोर्स’ लिने डा सल्लाहकारको भनाइ थियो ।

कालापानीको विषयपछि नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आएको हो कि भन्ने आशंकालाई दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच अगस्त १५ मा भएको टेलिफोन संवाद र पछिल्ला तीन तहका भ्रमणले सम्बन्ध सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको  उनले उल्लेख गरे । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारतको हो भन्ने पुष्टि गर्दैन भन्दै डा भट्टराईले भने,  “विदेश सचिवको भ्रमणले त्योभन्दा माथिल्लो तहको  छलफल र भ्रमणका लागि बाटो खुलेको छ ।”
 
चीनसँग पनि केही समय पहिले ऐतिहासिक र दुरगामी महत्वका यातायात र पारवहन सन्धि भएको उल्लेख गर्दै उनले सीमानाका र बाटालाई व्यवस्थित गर्दै सम्बन्ध विस्तार गरी अघि बढाउनपर्ने आवश्यकता औँल्याए । छिमेकीले गरिरहेको आर्थिक समृद्धि र विकासबाट फाइदा लिँदै विकास र संरचनामा सहभागी भएर कतै पनि नढल्किएर हाम्रो विकासलाई अघि बढ्नुपर्छ भन्ने वर्तमान सरकारको नीति रहेको सल्लाहकार भट्टराईले स्पष्ट पारे ।
 
उनले भने, “विशेषगरी सैन्य र राजनीतिक किसिमको संलग्नता कुनै पनि मुलुकसँग कतै पनि हुन सक्दैन, हामी तटस्त र असंलग्न हौँ । भूराजनीतिक स्थिति नै त्यस्तो छ, हामी यता र उता ढल्कने अवस्था छैन । छिमेकीसँग राम्रो र विश्वासको सम्बन्ध बनाएर जनता र राष्ट्रको हितमा सहकार्य र संवाद गर्न चाहन्छौँ ।”



नयाँ