वासिङ्टन। अमेरिकी सांसदहरुले केन्द्रीय बैंकलाई कोरोना प्रभावित आर्थिक प्याकेज जारी गर्न शनिबार सहमति जनाएको अमेरिकी अखबार वालस्ट्रिट जर्नलले बताएको छ। लाखौं अमेरिकीलाई लगभग ९ खर्ब डलरको कोभिड–१९ राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन यो निर्णयले मार्गप्रशस्त गर्नेछ। उक्त सम्झौताले कंग्रेसको स्वीकृति बेगर नै आपतकालीन ऋण कार्यक्रमका लागि कोष स्थापना गर्न केन्द्रीय बैंक (फेडरल रिजभ्र्स) लाई अनुमति दिनेछ। तर यस्तै अन्य कार्यक्रम संचालनका लागि संसदको अनुमोदन आवश्यक पर्नेछ।
रिपब्लीकन सांसदहरुले भने व्यवसाय र अन्य संस्थालाई ऋण उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकको अधिकारलाई सीमित गर्ने प्रयास गरेका थिए, जबकी डेमोक्रेट सांसदहरुले विश्वकै सर्वाधिक ठूलो अर्थतन्त्र रहेको अमेरिकामा केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई बढी नियन्त्रण गर्दा वित्तीय संकट निम्तिन सक्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।
यो गतिरोधले सरकार नै अस्थायी रुपमा बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो । यस्तो परिस्थिति विगतमा पनि नआएको भने होइन, तर संकट झेलिरहेको अर्थतन्त्र र कोभिड–१९ बाट मानिसको दैनिक मृत्युदर बढेको अवस्थामा गतिरोध बढाउनु ठीक नरहेको सांसदहरुको निचोड थियो। जर्नलका अनुसार सिनेटमा अल्पमतका नेता चक सुमरले तल्लो सदन र सिनेटले नयाँ सम्झौतामा आइतबार मतदान गर्न सक्ने बताए।
सिनेटमा बहुमत पक्षका नेता मिच म्याकोनेलले संकटको सामना गरिरहेका अमेरिकी परिवार, मजदुर र व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने राहत उपलब्ध गराउन ढिलाई गर्न नहुने आफ्नो धारणा रहेको बताएका छन्।
सम्झौतामा सहमति भएको समाचार बाहिरिएसँगै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीट गर्दै कंग्रेसले राहत प्याकेज सम्बन्धी प्रस्तावलाई किन समर्थन गरिरहेको छैन भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले भनेका छन, “कोभिड–१९ प्रभावितलाई सोझै भुक्तानी गरौं।”
कोभिड–१९ का कारण हाल संघर्षरत परिवार, व्यवसाय र बेरोजगारलाई सहयोग गर्ने प्रस्ताव अमेरिकी अर्थव्यवस्थालाई फेरि आफ्नो खुट्टामा उभ्याउन महत्वपूर्ण देखिएको छ। हाल प्रयोगमा ल्याइएका खोपले अमेरिकी जनजीवनमा नयाँ आशाको सञ्चार गरिरहेको अवस्थामा पनि राहत प्याकेजको महत्व विशेष हुनेछ।
प्याकेजमा खोप वितरण र अन्य सामग्रीका लागि पनि रकम उपलब्ध हुने अनुमान गरिएको छ। साथै प्रति हप्ता बेरोजगारका लागि थप ३०० डलर र नयाँ प्रोत्साहन ६०० डलर हुनेछ। यो रकम गत मार्चमा वितरण गरिएको भन्दा झण्डै आधा मात्र हो।
अमेरिकी संघीय कार्यालय बन्द हुनै लाग्दा हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सले ३२०–६० ले संघीय निकायहरुलाई खर्च उपलब्ध गराउने गरी गत शुक्रबार बजेट पारित गरेको थियो।
