काठमाडौं । देशका ७७ वटै जिल्लामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग (सुकुमबासी आयोग) गठन गर्नै लाग्दा अकस्मात राजनीति परिवर्तन भए पछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका माधव–प्रचण्ड खेमा निकट व्यक्तिहरुको नाममा धमाधम टिपेक्स लगाउन थालेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पुस ५ गते  संसद् विघटन गरिएको दिन आइतबार साँझसम्म मन्त्रिपरिषद्मा जिल्ला सुकुमबासी आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको थियो । ‘५ गते संसद विघटन नभएको भए मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगिसक्थ्यो’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

तर ५ गते अकस्मात राजनीतिक घटनाक्रम बदलियो । यसपछि मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्ताव पनि रोकियो । यसबीचमा मन्त्री पनि फेरिइन । डा. शिबमाया तुम्बाहाम्फे भुमि व्यवस्था मन्त्री भइन र तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल कृषिमा गइन ।  मन्त्रालय स्रोत भन्छ, अहिले माधव नेपाल-प्रचण्ड निकट व्यक्तिको नाममा टिपेक्स लगाउने काम भइरहेको छ । यसकोलागि आफू निकट जिल्ला तहका नेताहरूसँग सोधपुछ भइरहेको छ । माधव-प्रचण्ड निकट केही व्यक्तिरुलाई आफूतीर आउने कि नआउने भनी बार्गेनिङको काम पनि भइरहेको छ । ’

यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा सुकुमबासी आयोगका प्रवक्ता भिम कार्कीले बोल्ने चाहेनन । यती माात्र भने, ‘नयाँ मन्त्रीज्यू आए पछि मन्त्रीज्यूले यस विषयमा आन्तरिक गृहकार्य गरिरहनु भएको छ ।’ तर मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, मन्त्रीज्यूले गर्ने भनिएको आन्तरिक गृहकार्य माधव नेपाल-प्रचण्ड निकट खेमा व्यक्तिहरुको नाममा टिपेक्स लगाउनु मात्र हो ।

तिहार अघि नै जिल्ला सुुकुमकासी आयोग गठन गर्ने तयारी भएको थियो । तर भूमि सम्बन्धी नियमावली १८ संशोधन मस्यौदा पास हुन ढिलो भए पछि जिल्ला सुकुमबासी समिति गठन गर्न समय लम्बिएको हो । नियमावली पास भए लगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा जिल्ला सुकुमबासी आयोग गठन प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको थियो । 

जिल्ला सुकुमवासी समितिमा ३ जना व्यक्तिहरुको राजनीतिक नियुक्त हुने छ । समितिका संयोजकले सहसचिव सरहका सुविधा पाउने छ भने अन्य दुई जना सदस्यहरुले उपसचिव सरहको सुविधा पाउने छन् । बाँकि ४ जना पदने सदस्य हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ । पदेन सदस्यहरुमा मालपोत, नापी, वन कार्याालयका प्रमुख सदस्य हुने छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रशासकीय अधिकृत जिल्ला सुकुमबासी समितिका सदस्य सचिव हुने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । केन्द्रमा गठन हुने आयोगको नाम भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग राखिएको छ भने जिल्लामा जिल्ला भूमि सम्बन्धी समस्या सामधान समिति राखिने भएको छ ।

यसअघि नै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नेकपाका जिल्ला तहका नेता तथा जिल्ला समितिहरुसँग सिफारिश मागी जिल्ला भूमि सम्बन्धी समस्या समाधन समिति बस्ने सदस्यहरुको सूचि बनाएको थियो । राजनीतिक नियुक्तीलाई सहज र सजिलो बनाउन जिल्ला समितिमा  बस्ने सदस्यहरुको न्युनतम योग्यता स्तात्तक तह राखिएको छ । यसअघि स्नात्तकोत्तर राखिएको थियो । मन्त्री अर्यालको निर्देशनबाट स्नातकत्तोरलाई स्नातक बनाइएको हो । मन्त्रालय स्रोत भन्छ, जिल्ला सुकुमबासी समिति गठनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि चासो रहेको छ । समितिमा रहने केही नाम ओली आफैले सिफारिश गरेको स्रोतको भनाइ छ ।