ग्लासगो। पाकिस्तानी सेना र प्रधानमन्त्री इमरान खान नेतृत्वको सरकारले अल्पसंख्यकलाई निशाना बनाउँदै उनीहरुमाथि आक्रमण गर्नेक्रमलाई तीव्ररुपमा अघि बढाएको आरोप लागेको छ। सरकारविरोधी आन्दोलनहरु सशक्तरुपमा अघि बढेपछि पाकिस्तानी सेना र प्रधानमन्त्री खानले शक्तिको दुरुपयोग गर्दे अल्पसंख्यक समुदायमाथि आक्रमण गर्न थालेको मानवअधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।

स्थानीय मुस्लिम धर्मगुरुहरूको नेतृत्वमा गत बुधबार सयौंभन्दा बढी व्यक्तिको भीडले खैबर पख्तूनख्वा प्रान्तको कारक जिल्लामा एक हिन्दू मन्दिरलाई भत्काएर आगो लगाइएपछि पाकिस्तान सरकारको योजनाबारे थप खुलासा भएको हो।

प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले मन्दिर भत्काउनेहरुलाई कुनै कारबाही गर्नु र अल्पसंख्यक हिन्दु समुदायको पुजास्थल मन्दिर भत्काउने कार्य निन्दनीय भएको मानवअधिकारवादी संघसस्थाहरुले बताइरहेका छन्।

पीओकेका मानवअधिकारकर्मी अमजद अयूब मिर्जाले भारत सरकारलाई दिल्लीस्थित पाकिस्तानी नियोगका उच्चायुक्तलाई बोलाएर  “यस्तो बर्बरतालाई कसरी अनुमति दिइयो” भन्ने जवाफको माग गर्न आग्रह गरेका छन्।

१०१ वर्ष पुरानो मन्दिरमा तोडफोड गर्ने घटना निकै दुखद भएकोप्रति जोड दिँदै मिर्जाले भने, "यो एक वा दुई घण्टाको काम थिएन। म यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि यो तोडफोड भएको बेलामा पुलिस वा सुरक्षाबलहरू कहाँ थिए ?"

उनले भने, “पाकिस्तान जसले आफूलाई एफएटीएफ ग्रे सूचीबाट हटाउन कडा परिश्रम गरिरहेको छ । वास्तवमा पाकिस्तानलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्दछ ।”  पाकिस्तानमा अल्पसंख्यक र भारत विरोधी भावनाहरू नियमित रुपमा जनताको ध्यान केन्द्रित गर्न उत्प्रेरित गरिएको बताइएको छ।

मानवअधिकार काउन्सिलबाट पाकिस्तानलाई हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्दै उनले भने, "शताब्दी पुरानो मन्दिरमा भएको तोडफोडले खुलासा गरेको छ कि कुनै पनि अल्पसंख्यक समुदाय पाकिस्तानमा सुरक्षित छैनन् किनकि उनीहरू सुरक्षित मन्दिरमा जान पनि सक्दैनन्।"

“पाकिस्तानमा बर्बरताका घटनाहरूको संख्या बढ्दैछ विशेष गरी जब इमरान खानको शक्ति घट्दै गइरहेको छ र सेनाविरूद्ध जनताको आक्रोश बढ्दै छ। यसले अल्पसंख्यकहरूलाई निशाना बनाएको छ। सिन्धपछि, खैबर पख्तूनख्वामा भएको घटनाले पाकिस्तानमा कुनै पनि अल्पसंख्यक धर्म सुरक्षित नभएको कुरा फेरि खुलासा गरेको छ," उनले थपे।