काठमाडौं। नेपालको सञ्चार क्षेत्रका समग्र विज्ञापनको नीति तर्जुमा गरी नियमन गर्ने उद्देश्यले गठित विज्ञापन बोर्डले आफ्ना गतिविधिलाई तीव्रता दिन थालेको छ ।

तोकिएको कार्य प्रभावकारी बनाउन बोर्डले अन्तरक्रियाका साथै आवश्यक विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्न थालेको छ । सिंहदरबारमा आइतबार मात्रै बृहत् अन्तरक्रिया आयोजना गरी बोर्डले सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिसँग विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा सुझाव लिएको छ । सञ्चार क्षेत्रमा अन्य विज्ञसँग समेत सुझाव लिई त्यसका आधारमा मस्यौदा तयार पारी ऐन कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढ्ने बोर्डले जनाएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङको उपस्थितिमा भएको आइतबारको छलफलमा सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गर्दै विज्ञापनको समानुपातिक वितरणमा जोड दिएका छन् । सहभागीले विज्ञापन उत्पादनको प्रक्रिया, त्यसमा प्रयोग हुने शब्द र कलाकारको प्रस्तुतिलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा समेत बोर्ड र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

छलफलमा मन्त्री गुरुङले यहाँ प्राप्त सल्लाह र सुझावका आधारमा तत्कालै विज्ञसँग छलफल गरी अघि बढ्ने मन्त्रालयको योजना रहेको जानकारी दिए । “बोर्डको कार्य योजना बनेको छ, विभिन्न उपसमितिसमेत गठन भइसकेको छ, विषयगत समितिले सरोकार राख्ने व्यक्तिसँग छलफल गरी अघि बढ्नेछ”, मन्त्री गुरुङले भने, “त्यसपछि प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी कार्यान्वयनको चरणमा बोर्ड अघि बढ्ने छ ।”

छलफलमा अएका सुझावप्रति सङ्केत गर्दै मन्त्री गुरुङले स्थानीय तहसम्म बोर्डलाई लैजानेमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाए । उनले त्यसको संरचनालाई नीतिगतरूपमा व्यवस्थित गरेर जानेमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले प्राप्त सुझावका आधारमा बोर्ड अघि बढ्ने विश्वास दिलाए ।

मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले विज्ञापन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विज्ञापन बजारको व्यवस्थापनका लागि प्रारम्भिक कार्यअन्तर्गत आइतबार सुझाव लिइएको बताए । उनले बोर्ड नयाँ अभ्यासमा रहेकाले कमी कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

यसअघि छलफलमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै सञ्चार उद्यमी भाष्करराज राजकर्णिकारले मिडिया सञ्चालनका लागि विज्ञापन अपरिहार्य भएको र नेपाली उपभोक्ताका लागि नेपाली सञ्चार माध्यमबाटै विज्ञापन जानुपर्नेमा जोड दिए । उनले क्लिन फिडको व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै विज्ञापन बजारलाई गति दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले बोर्डले आफ्ना गतिविधि अघि बढाउँदा श्रमजीवी पत्रकार ऐनले व्यवस्था गरेका विषयलाई भुल्न नहुने सुझाव दिए । “विज्ञापनको बजार व्यवस्थित गर्दै गर्दा पत्रकारले न्यूनतम तलबसुविधा नपाउने अवस्था छ, यसमा बोर्डको ध्यान जाओस्”, विष्टले भने । उनले ऐनमा व्यवस्था भएको विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा राख्ने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले श्रमजीवी पत्रकार तलब नपाएर बीचैमा हात धुनुपर्ने अवस्थाप्रति गम्भीर हुन आग्रह गर्दै अब बन्ने योजनाको दीर्घकालीन असरलाई पनि ध्यानमा राख्न आग्रह गरे । प्रेस नेपालका अध्यक्ष केशव अर्यालले विज्ञापनको उत्पादन, वितरण र त्यसको प्रभावको मूल्याङ्कन गरेर उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्न बोर्डलाई सुझाव दिए ।

डिश होम मिडिया नेटवर्कका सुदीप आचार्यले क्लिन फिड लागू भएपछि ग्राहक सङ्ख्यामा भारी गिरावट आएको जानकारी गराउँदै राज्यले उचित सम्बोधन नगरे टेलिभिजन उद्योग धराशायी हुने बताए ।

अग्रज पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले विज्ञापन बोर्डसम्बन्धी ऐनले क्लिन फिड र समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीलाई विशेष जोड दिएको स्मरण गर्दै त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके धेरै लाभ प्राप्त गर्न सकिने सुझाव प्रस्तुत गरे । उनले भने, “यसलाई प्रभावकारी बनाउँदा सुशासन प्रवद्र्धन हुन्छ, सञ्चार माध्यमले समानुपातिकरूपमा लाभ लिन सक्छन् र भ्रष्टाचारसमेत रोक्न सकिन्छ ।” पत्रकार त्रिपाठीले पत्रकारिता क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिन अनुरोध गर्दै विज्ञापन ऐन परिमार्जन गरेर अपुग व्यवस्थालाई पूर्णता दिन सुझाव प्रस्तुत गरे ।

आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका महासचिव मनोज घर्ती मगरले समानुपातिक विज्ञापन वितरणमा जोड दिँदै मातृभाषामा समेत विज्ञापन उत्पादन गर्न सुझाव दिए ।

विज्ञापन सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सोम धितालले विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थापन गर्न अधिकारप्राप्त प्राधिकरण नै ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चार माध्यम स्थापना भइसकेको सन्दर्भ जोड्दै सञ्चार माध्यमले पत्रकार र कर्मचारीलाई कटौती गरिरहेको विषयमा गम्भीर बन्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । उनले लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्दा विज्ञापन एजेन्सीको हक हितलाई पनि ध्यानमा राख्न बोर्डलाई सुझाव दिए ।

मधेशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहक सिंहले यहाँ उत्पादित विज्ञापन तराई मधेशमा पुग्नै नसकेको जानकारी गराउँदै नेपाली भाषा नबुझ्ने उपभोक्ताका लागि स्थानीय भाषामा विज्ञापन उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले बोर्डलाई समावेशी बनाउनसमेत सुझाव दिए ।

विज्ञापन बोर्डका अनुसार अहिले राष्ट्रिय विज्ञापन नीति र विज्ञापनको मापदण्ड बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तै विज्ञापन नियमन, सार्वजनिक हितका विज्ञापनको समानुपातिक वितरण र बोर्डमार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने एकद्वार प्रणालीका विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।