काठमाडौं । चीनले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नका लागि थप कडा नियमहरु बनाइरहेको आरोप लागेको छ । यसअघिदेखि अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायमाथि दमन गरेको आरोप लाग्दै आएको चीनले पछिल्लो थप नयाँ नियमहरु बनाउन थालेको हो । 

सी चिनफिङ नेतृत्वको नास्तिक चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले धार्मिक विश्‍वास र स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्न आक्रामक नियम बनाउने प्रक्रिया थालनी गरेको छ । चीनले धार्मिक मामिलाहरुमा विदेशी प्रभावलाई सीमित तुल्याउन विभिन्‍न नियमहरु ल्याएको छ । यसको उद्देश्य धर्मलाई जबरजस्ती नियन्त्रणमा लिने र धार्मिक संस्थालाई सीसीपीको विचारधारा अनुरुप अघि बढाउनु हो।

चीनको प्रशासनलाई नयाँ वर्षसँगै चीनमा रहेका विदेशी धर्मगुरुहरु र धर्ममा विश्वास गर्नेहरुका धार्मिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्दै चिनियाँ विशेषतासहितको धर्मको अनुरुप गतिविधि गर्न बाध्य पार्नका लागि नयाँ नियमहरु ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

नोभेम्बरको मध्यमा न्याय मन्त्रालयले ल्याएको  'जन गणतन्त्र चीनमा विदेशी धार्मिक गतिविधिहरूको व्यवस्थापन' को प्रावधानसम्बन्धी मस्यौदा नियमावलीमा सार्वजनिक टिप्पणी व्यक्त गर्नका लागि डिसेम्बर १७ सम्मको समय खुला गरिएको थियो । यो नै यस वर्षको पहिलो कानुन बन्‍ने अपेक्षा गरिएको छ । पाँच भागमा विभाजन गरिएको यस ऐनमा ४० धारा राखिएका छन् । 

पहिलो भागको धारा १ देखि ५ सम्म मुख्यरुपमा 'विदेशीहरू', 'धर्म' र 'चीनमा विदेशीहरूको धार्मिक गतिविधि ' जस्ता शर्तहरू परिभाषित गरिएका छन् । धारा ५ मा 'चिनियाँ भूमिमा कुनै पनि धार्मिक गतिविधि गर्ने विदेशीहरूले चीनको कानून, नियम र प्रावधनहरुको पालना गर्नुपर्ने, चिनियाँ धर्मको स्वतन्त्रताको सिद्धान्तको सम्मान गर्नुपर्ने र चीनमा सार्वजनिक व्यवस्था र राम्रो प्रणालीको उल्लंघन गर्नु नहुने ' उल्लेख गरिएको छ । 

नयाँ नियमको भाग १ मा राखिएको 'चीनको धार्मिक स्वतन्त्रता ' भन्‍ने वाक्यांशको प्रयोगले देशलाई विदेशी धार्मिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने सरकारको प्रयासलाई जोड दिन्छ । यो मुख्यतया इसाई समूहहरूलाई लक्षित गरिएको छ किनकि क्रिश्चियन भनेको सबभन्दा द्रुतरुपमा वृद्धि भइरहेको धर्म हो र पछि गएर विदेशीहरूले इसाईको रूपमा जीवन बिताउन चीनमा स्वतन्त्रता पाएका छन् । 

नयाँ नियमहरूको कार्यान्वयन भएपछि चीनले भ्याटिकनबाट चीनका ईसाईहरूको स्वतन्त्र धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी कुनै पनि सम्भावित कदम चाल्‍नसक्ने र बिशपको खाली ठाउँ भर्ने र भ्याटिकनबाट बेइजिङमा आफ्नो प्रतिनिधित्व पाउन कुनै सम्भावित दवावको पनि लक्ष्य राखेको छ ।