राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग महासंघ प्रतिनिधिमण्डको भेटवार्ता

मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेजहरू कार्यान्वयनमा राष्ट्रबैंकको ध्यानाकर्षण


प्रकाशित

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वको महासंघको पदाधिकारी सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष राष्ट्र बैंकमा भेट गरेको छ। भेटमा कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेजहरू कार्यान्वयनमा धेरै समस्याहरु रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै संसोधनका लागि विषयहरुलाई तत्काल संवोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

अध्यक्ष गोल्छाले कतिपय बैंक वित्तिय संस्थाले नीति र कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न आनाकानी गर्दा कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी थप समस्यामा पर्न गएको गुनासो महासंघमा निरन्तर आइरहेको जानकारी गराउँदै आजको परिस्थितिमा उद्यम व्यवसाय तंग्रिन र फस्टाउनका लागि महासंघका तर्फबाट विभिन्न उपायहरु सुझाएका छन् ।  

अहिले अर्थतन्त्रमा केहि सुधार भएपनि राष्ट्र बैंककै अध्ययनले ५४ प्रतिशत व्यवसाय मात्र संचालनमा आएको देखाएको छ । संचालनमा रहेका अधिकांश व्यवसाय पनि विशेषगरि बजारमा माग नबढेर अझै नगदको अभाव झेलिरहेको जनाउँदै महासंघले पुष मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको सावा ब्याज बुझाउने अवधि तीन महिना थप गरी चैत्र मसान्तसम्म पुर्‍याउन माग गरेको छ। 

मौद्रिक नीति मार्फत ५० अर्बको छुटै कोष बनाएर व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिइने कर्जाको भर्खरैमात्र कार्यान्वयन शुरु भएको छ । करिब १० महिनादेखि प्रभावित व्यवसाय संचालन निक्कै कठीन भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो कर्जा विना कुनै झन्झट उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । साना तथा मझौला उद्यम लक्षित पुर्नकर्जा लिन जाँदा पनि बैंक वित्तिय संस्थाहरुले विभिन्न वहानामा काम नगरिदिने गुनासो आइरहेको छ । यसको प्रक्रियागत सरलताका लागि पनि राष्ट्र बैंकले बिशेष भूमिका निर्वाह गनुपर्ने महासंघले आफ्नो लिखित सुझावमा भनेको छ।

राष्ट्र बैंक र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि कतिपय बैंक वित्तिय संस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई विभिन्न वहानामा कालोसूचिमा राख्ने गरेको र कर्जा सूचना केन्द्रको सूचिले पनि यसलाई पुष्टि गरेको जानकारी गराउँदै महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले यस्तो अवस्थामा एकतर्फी रुपमा कालोसूचिमा नराखिदिन बैंक वित्तिय संस्थाहरुलाई आग्रह गर्दै यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि महासंघले केन्द्रीय बैंक समक्ष अनुरोध गरेको छ । लगातार दुई बर्ष घाटामा गएको ऋणीलाई वाचफुल लिष्टमा राख्ने व्यवस्था पनि हाललाई स्थगित गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेको बेला तत्काल लाभ हुने क्षेत्रमा उक्त रकम प्रवाह भई पछि अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउने गरेको विगतको अनुभव स्मरण गराउँदै महासंघले यस्तो भएमा सरकार र राष्ट्र बैंकको पनि बोझ बढन जानेतर्फ सचेत गराएको छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न ल्याइएका कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ । 

बैंक वित्तिय संस्थाले परियोजना कर्जा प्रवाह नगरिरहेको अवस्थामा यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गर्न आवश्यक रहेको महासंघले औंल्याएको छ । परियोजना कर्जा प्रवाहलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने बारेमा आफ्नो बैंकिङ समितिमार्फत विस्तृत अध्ययन गरि राष्ट्र बैंक समक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्ने महासंघले बताएको छ । 

अनलाईन भुक्तानी बढदै गइरहेको सन्दभमा यसको सिमा बढाउन र आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको औंल्याउँदै सरकारी राजस्व, दस्तुर सेवा शुल्क अनिवार्य रुपमा अनलाइन भुक्तानी गर्ने गरि समयसिमा तोकेर कानुनी र अन्य व्यवस्थाका लागि सहकार्यका लागि तयार रहेको महासंघले प्रष्ट पारेको छ ।

क्रेडिट रेटिङ गरिएका ऋणहरुमा अन्य प्रक्रिया पनि पुरै अबलम्बन गर्नुपर्दा समय र खर्च बढेकोले यसलाई पुनरावलोकन गर्न महासंघको जोड दिएको छ ।

महासंघसंगको भेटवार्तामा गभर्नर अधिकारीले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि महासंघसंग सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाउंदै कोभिडबाट सांच्चिकै समस्यामा परेका उद्यमी व्यवसायीका विषयमा महासंघसँग बसेर निर्णय गर्ने विश्वास दिलाएका थिए। गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले उपलव्ध गराएका पुनरकर्जा लगायतका सुविधाहरुका सम्बन्धमा महासंघसंग सहकार्य गरी सातै प्रदेशमा सचेतनामुलक कार्यक्रम लैजाने जानकारी समेत गराए। सबैको ध्यान यतिवेला उद्योग व्यवसायलाई पूर्वावस्थामै फर्काउनेतर्फ रहेकाले राष्ट्र बैंकपनि यसतर्फ केन्द्रीत रहेको जनाउँदै उनले महासंघले उठाएका विषयहरूलाई संवोधन गर्नेतर्फ सक्दो सहयोग गर्नेमा आश्वस्त पारेका थिए। 

राष्ट्रबैंकसँगको छलफलमा महासंघका अध्यक्ष गोल्छा सहित महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, वैंक विमा तथा वित्तिय समितिका सभापति साहील अग्रवाल, चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सभापति आकाश अधिकारी र उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी लगायत सहभागी थिए। 


प्रतिक्रिया :

नयाँ