आर्थिक मुद्दाहरुमा एकता गर्ने निजी क्षेत्रको घोषणा

९० प्रतिशत कार्यगत योजनामा सहकार्य गर्न सकिन्छ : गोल्छा


प्रकाशित

काठमाडौं। निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले आर्थिक मुद्दाहरुमा एकता गरेर अघि बढ्न सक्ने घोषणा गरेका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक मुद्दामा निजी क्षेत्रको एकता र आगामी कदम’ विषयक अन्तरकृयामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। उनीहरुले पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रहरुले आर्थिक मुद्दाहरुमा एकताका साथ अघि बढेको बताउँदै आगामी दिनमा त्यसका लागि तयार भएको बताए।

साथै,  साउथ एशियन वाच अन ट्रेड एण्ड इकोनमिक्स एण्ड इन्भाइरोमेण्ट (सावती)का कार्यकारी अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको व्याख्या र बुझाई, तीन खम्बे अर्थनीति, कोभिडपछिको पुनरुउत्थान, मौद्रिक नीति, आर्थिक क्षेत्रको सुधार, विदेशी लगानी, उत्पादनहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धन, कानुनमा एकरुपता कायम, साना तथा मझौला र महिला उद्यमशिलता विकास, नियमनलाई सहजीकरण, लागत घटाउने प्रकृया, डिजिटल उपयोग, चुनावमा दिइने चन्दाको पारदर्शीता लगायतमा आगामी दिनमा निजी क्षेत्र एकतावद्ध भई अघि बढ्न सक्ने बताए। आर्थिक सम्वृद्धिमा ७० प्रतिशत योगदान गरेको निजी क्षेत्र आफ्ना एजेण्डा स्थापितका लागि साझा रुपमा अघि बढेर प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँगको साझा प्रतिवद्धताका लागि प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तीनवटै संस्थाबीच ९० प्रतिशत विषयमा कार्यगत एकता र सहकार्य हुन सक्ने बताए। ‘जहिले पनि राज्यमा हुनेहरुले डिभाइड र रुलको अवधारणा लिएर निजी क्षेत्रबीच एकता हुन नदिन प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, तीनवटै संस्थाबीचमा आफ्नो संस्थाबीच संस्थागत भावना र माया हुनुपर्छ तर हामी उद्देश्य प्राप्तिका लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ।’–उनले भने–‘९० प्रतिशत विषयवस्तुमा कार्यगत एकता गर्न सक्छौ, १० प्रतिशतमा केही फरकता हुन्छ।’

कार्यगत एकताका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्शलाई एकता प्रस्तावको मस्यौदा पठाईसकेको बतउँदै उनले बजेट, मौद्रिक नीति, संविधान लगायतमा सहकार्य गरिसकेकोले आगामी दिनमा उच्च वृद्धिदर, रोजगारी र व्यापार घाटा कम गर्नका लागि एउटै भिजनका साथ अघि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको र यसका लागि महासंघले तयार गरेको भिजन पेपरलाई साझा रुपमा अघि बढाउने गरी छलफल अघि बढाएको बताए।

नेपाल चम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले पनि निजी क्षेत्रको कार्यगत एकताको लागि आफूहरु तयार रहेको बताए। उनले निजी क्षेत्र एक भएर अगाडी बढ्यो भने नीतिगतदेखि हरेक क्षेत्रमा आफूहरुले दबाब दिन सक्ने बताए। उनले भने,‘कार्यगत एकताको लागि चेम्बर तयार छ। यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो।’ साथै, उनले अहिलेको अवस्थामा कर, आयकर घटाउनुपर्ने, आयात निर्यातमा देखिएका झन्झिटिला प्रकृयाहरु सरलीकरण गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा पनि साझा धारणाका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए।

नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रले प्रमुख भूमिका खेले पनि सरकारले भने प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाए। उनले सरकारको ७० प्रतिशत भन्दा बढी राजस्वको हिस्सा निजी क्षेत्रको भएको र सेवा तथा रोजगरी र्सिजनामा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका भए पनि निजी क्षेत्रप्रति सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग नगरेको आरोप लगाए।

उनले भने,‘निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता राखेन भने त्यसको असर मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा पर्छ।’ उनले वर्तमान कालोबजारी ऐन पुरानो भएकाले ब्यापारीहरु गाह्रो भएको बताउँदै जति सक्यो छिटो यसको संशोधनको लागि पहल गर्नुपर्ने बताए।


प्रतिक्रिया :

नयाँ