काठमाडौं । इरानी विदेशमन्त्रालयले आणविक सम्झौतामा नयाँ वार्ता र थप मुलुकहरुको प्रवेश अस्विकार गरेको छ ।
फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले इरानसँगको आणविक वार्तामा हेरफेर गर्दै साउदी अरेबियालाई पनि प्रवेश गराउने कुरा अघि सारेका थिए ।
तर, यसको प्रतिक्रिया दिंदै इरानले अब कुनै वार्ता नहुने टिप्पणी गरेको छ । आणविक सम्झौता एक बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो, जुन संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदद्वारा अनुमोदित भएकोछ, यसमा कुनै थप वार्ता र सहभागिता अस्वीकार्य छ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता सईद खतिबादेहले भनेका छन् ।
तत्कालीन डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१८ मा आणविक सम्झौताबाट पछि हट्दै इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि इरानले पनि सन्धी उल्लंघन गरेको थियो ।
वर्तमान जो बाइडेन प्रशासनले इरानले सबै सम्झौताहरुको पालना गरेमा अमेरिका फेरि उक्त सम्झौतामा फर्किने बताएका थिए ।
तर, अमेरिकी प्रतिबन्ध नहट्दै इरानले आणविक सम्झौतामा फकिर्ने अमेरिकी मागलाई अविस्कार गरिदिएको छ ।
साउदी र युनाइटेड अरब एमिरेट्सले इरानसँगको सम्झौतामा आफुहरुपनि संलग्न हुनुपर्ने माग राखेको छ ।
सन् २०१५ को आणविक सम्झौता इरान, अमेरिका, बेलायत, रुस, फ्रान्स, जमर्नी र चीनबीच भएको थियो । सम्झौता अनुसार इरानले ३ देखि ५ प्रतिशत मात्रै शुद्ध युरेनियम भण्डारण गर्न पाउने भएको थियो।
तर, इरानले हाल २० प्रतिशत शुद्ध युरेनियम भण्डारण गर्न थालेको छ । यसबाट आणविक हतियार बनाउँन सकिन्छ ।
इरानसँग आणविक हतियार भएमा आफुहरु कमजोर हुनेमा इजरायल र अरब मूलूकहरु छन् । यसैकारण आणविक हतियार बनाउन नदिन विभिन्न किसिमले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई कमजोर पारिने गरेको छ ।
