याङ्गुन। म्यानमारमा सैनिक ‘कू’को विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा गोली चलाउँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । सैनिक शासकले गरेको यस दमनको संयुक्त राष्ट्र संघको निन्दा गरेको छ । लोकतन्त्र पक्षधरहरूले गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोलीको कारण जुन्ता सरकारको निन्दा भएको हो । 

सेनाले सत्ता कब्जा गरेको विरोधमा शनिवार म्यान्डलेमा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा २ जनाको मृत्यु भएको थियो । सैनिक ‘कु’ को विरोधमा लोकतन्त्र पक्षधरहरूले विभिन्न सहरमा नियमित प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । राजधानी न्यापिटअ, यांगुन, म्यान्डलेलगायत सहरमा ‘कु’ को विरोधमा शनिवार प्रदर्शन गरिएको थियो । म्यानमारको दोस्रो ठुलो सहर म्यान्डलेमा शनिवार भएको विरोधका क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबिच तनाव बढेको थियो । 

दुई हप्ता भन्दा बढी राष्ट्रव्यापी सडक प्रदर्शनमा शनिवार सबैभन्दा घातक दिनको रूपमा रहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले शनिवारको हिंसालाई ‘घातक हिंसा’ भनी निन्दा गर्नु भएको छ ।  यस हिंसामा परी दुई जनाले ज्यान गुमाए भने ३० भन्दा बढी जना घाइते भएका छन् । एक चिकित्सकका अनुसार मृतकमध्ये एक जनालाई टाउकोमा र अर्कोलाई छातीमा गोली लागेको हो ।

 स्थानीय सञ्चार माध्यमले झडपपछि एक दर्जन भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको बताएको छ । ‘ग्लोबल न्यू लाइट अफ म्यानमार’  नामक राज्यद्वारा सञ्चालित एक पत्रिकाले मृत्युको बारेमा कुनै उल्लेख गरेको छैन ।  सुरक्षाकर्मीले कानुन बमोजिम गरेका सुरक्षा कदमका कारण केही आक्रामक प्रदर्शनकारीहरू पनि घाइते भएका भनी  उक्त पत्रिकाले जानकारी दिएको छ ।

प्रदर्शनकारीले म्यानमारकी लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीसहित सैनिक नियन्त्रणमा रहेका सबै नेताहरूलाई मुक्त गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले सुकीसहित सबै नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न र नोभेम्बरमा भएको चुनावी परिणाम स्वीकार गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । विरोध चर्कँदै गएपछि गत साता सेनाले प्रदर्शनकारीलाई २० वर्षसम्मको जेल सजायका साथै जरिवाना गरिने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।

नोभेम्बरको चुनावमा सुचीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले ८० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएको थियो । तर सेनाले चुनावमा धाँधली दाबी गर्दै सत्ता हातमा लिएको हो । सेना प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले ‘संविधानअनुसार नै शासन सत्ता नियन्त्रणमा लिइएको’ दाबी गर्दै ‘देशलाई एक वर्षभित्र सही मार्गमा लैजाने’ बताउँदै आएका छन् ।

त्यस्तै अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा युरोपेली संघले ‘लोकतन्त्रको पक्षधर म्यानमारवासीमाथिको दमन अस्वीकार्य रहेको’ बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले ‘म्यानमारका जनताको आवाज विश्वले नियालिरहेको’ जनाएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले गत साता आफ्नो देशमा रहेको एक अर्ब डलर बराबरको म्यानमारको सरकारी कोषमा सेनाको पहुँच रोक्ने जनाएका थिए ।