काठमाडौँ। सरोकारवालाहरूले विद्यमान प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र नियमावली २०६१ परिमार्जन गरी नयाँ ऐन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। हालको कानुनी संरचना काम चलाऊ मात्र भएको, यो अपर्याप्त समेत भएकोले नयाँ ऐन आवश्यक रहेको सुझाव उनीहरूको छ। मुलुक पूर्णता डिजिटलाइजेशनमा जाने तरखरमा रहेको अवस्थामा म्यानुअलको जमानामा ल्याइएको ऐनले अहिलेको आवश्यकतालाई संवोधन गर्न नसक्ने भनाई सरोकारवालाहरूको छ।

यससंगै आवश्यक नियमावली र कार्यविधिहरू पनि तर्जुमा गर्नुपर्ने र रजिस्ट्रारको कार्यालयले नयाँ कानुनहरू तर्जुमा गर्न अग्रसरता लिनु पर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा महासङ्घ सचिवालयमा आयोजना गरिएको प्रतिलिपि अधिकार कानुनी व्यवस्था र चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूबाट सो सुझाव आएको हो।

नयाँ ऐनमा रजिस्ट्रार तथा कार्यालयको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी बढाएर प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको, प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू गर्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने र रजिस्ट्रार कार्यालयलाई आवश्यक साधन, स्रोत र प्रविधियुक्त बनाउनु पर्ने पनि सुझाव कार्यक्रममा आएको थियो।

कार्यक्रममा प्रतिलिपि अधिकार र रोयल्टी व्यवस्थापनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अग्रसरतामा समस्या समाधान हुनुपर्ने, सरोकारवालाहरूलाई राखेर रोयल्टी सङ्कलन तथा वितरण लगायतका विषयमा वार्ता, छलफल गराई सम्झौता गराउन महासङ्घले अग्रसरता लिनु पर्ने, यस कार्यको पहल सर्वप्रथम महासङ्घ अन्तरगतका सङ्घहरूबाट आयोजना हुने मेला महोत्सवमा बजाइने रचनाहरूको रोयल्टी उठाउने कार्यबाट थालनी गर्नुपर्ने, मुलुकको गीत, सङ्गीता, चलचित्र सहित समग्र कला क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सर्भर सेन्टर स्थापनामा सहयोग गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव समेत आएको
थियो।

त्यसैगरी कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरेर रोयल्टी सङ्कलन समाजको भूमिका सबल बनाउनु पर्ने, हालका रोयल्टी सङ्कलन समाजहरू एकीकृत गरेर वा एकद्वारा प्रणाली बनाई वा एउटै छत मुनी ल्याई छरितो, प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउनु पर्ने, रोयल्टी सङ्कलन समाज सक्षम नहुन्जेल सरकारबाट आर्थिक सहयोग समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव पनि सो अवसरमा दिइएको थियो।

त्यसैगरी प्रतिलिपि अधिकार धनी र प्रयोगकर्ताहरू दुवै पक्षलाई मर्का नपर्ने (वार्ता छलफल) गरी रोयल्टी दर रेट कायम गर्ने र प्रकाशन गर्ने गर्नुपर्ने, रोयल्टी वितरण मापदण्ड पनि न्यायोचित, व्यवहारिक र पारदर्शी बनाई नियमित रोयल्टी वितरण तालिका नै तयार गरी वितरण गरिनुपर्ने, पारदर्शिता, निर्णयमा सदस्यहरूको सहभागिता र नियमितता नै रोयल्टी सङ्कलन समाजहरूको सामर्थ्यको आधार भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर संस्थाहरू अघि बढ्नु पर्ने सुझाव समेत दिइएको थियो।

कलाकार, स्रष्टा सर्जक, उद्यमी व्यवसायीहरू र सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू समेत गरी ७० जनाको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा प्रतिलिपि अधिकार र यससँग सम्बन्धित कानुनी विषयमा व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रतिलिपि अधिकार कार्यालयले नेतृत्व लिनुपर्ने सुझाव समेत आएको थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरम मार्फत मुलुकभित्र चलचित्र, गीत, सङ्गीत क्षेत्रको प्रवर्द्धनको कार्य अगाडी बढाएको छ र यो कार्यक्रम पनि सोही अनुरूप आयोजना गरिएको हो।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कार्यक्रमबाट आएका सुझावहरूलाई एकत्रित गरी मन्त्रालयमा पेस गर्न आग्रह गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए। प्रतिलिपि अधिकार ऐनलाई समय अनुरूप संशोधन वा नयाँ“ ऐन ल्याउने कार्यमा पनि आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने विश्वास दिलाए।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकियो भने गीत, सङ्गीत र चलचित्रको प्रवर्द्धनका साथै मुलुकभित्र बाह्य लगानी आकर्षणमा समेत सहयोग पुग्ने बताए। पर्यटन उद्योगलाई माथि उठाउन अव सरकारले विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनै पर्ने कुरामा जोड दिनुहुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले भने–स साना सहयोगबाट अव यो क्षेत्र तङ्ग्रने अवस्था देखिँदैन यसका लागि ठुलै सहयोगको प्याकेज आवश्यक छ।

प्रतिलिपि अधिकार रजिस्टार विष्णु कुमारी भट्टराईले विद्यमान कानुन र नियमावलीमा संशोधन आवश्यक रहेको र संशोधनका लागि प्रतिलिपि अधिकार कार्यालयले आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी गराए। साथै उहाँले सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्र यो क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गर्न सकिने हुँदा सबै एकसाथ जानुपर्ने धारणा राखे।

महासङ्घका कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचनले गीत, सङ्गीत, चलचित्र विनाको समाजको कल्पना पनि गर्न नसकिने भन्दै मुलुकभित्र कला साहित्यको विकास बिस्तारसँगै यस क्षेत्रमा आबद्ध स्रष्टाहरूको उन्नति र बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न सरकार सदैव चनाखो हुनुपर्ने सुझाव राखे।

महासङ्घको चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सभापति आकाश अधिकारीले कार्यक्रमबाट आएका सबै सुझावहरूमाथि विज्ञहरूको समेत सहयोगमा ठोस सुझाव तयार गरी सरकारमा पेस गर्ने अबको कार्य योजना रहेको जानकारी गराए।

कार्यक्रममा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका महासचिव एवं पूर्व रजिस्ट्रार विसुकुमार केसीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने सो कार्यपत्र माथि महासङ्घको चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सल्लाहकार राजेन्द्र सलभले सुझाव दिएका थिए। कार्यक्रममा महासङ्घको चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सह सभापतिहरू, सदस्यहरू, सल्लाहकारहरू, नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घ, नेपाल चलचित्र सङ्घ, सङ्गीतकार सङ्घ, नृत्य सङ्घ, सङ्गीत उद्योग सङ्घ, गीतकार सङ्घ, सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाज, प्रस्तोता समाज लगायतका यस क्षेत्रका क्रियाशील सङ्घ संस्थाको सहभागिता रहेको थियो।