- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी ओली फागुन ११ गते आफ्नो सरकारी निवास वालुवाटारमा ७०औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा सरकारी छिमेकी प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जवरा सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय विरुद्ध परेको मुद्धाको फैसला सुनाउने तयारीमा थिए। वार्षिकोत्सवको रमाइलोमा केक काट्ने तयारी हुँदै गर्दा सर्वोच्चमा पनि १५ पृष्ठ लामो फैसला प्रधानन्यायाधिश जबरा सुनाउँदै थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको भरमा उनकै झै बोली बोल्नेहरु केकको मिठासमा भन्दा पनि अदालतको फैसलाको शब्द शब्द सुन्न आतुर थिए। बालुवाटारमै रहेका प्रधानमन्त्रीका निकटहरु बेलाबेलामा सर्वोच्चमा रहेका आफ्ना प्रतिनिधिहरु मार्फत जानकारी लिइरहेका थिए । जवराले जति जति फैसलाको पाठ सुनाउँदै गए उनीहरुको मुटुको चाल भने बढेकै थियो।
आफ्नो कदमका विरुद्ध सर्वोच्चको फैसला नआउनेमा ढुक्क बसेका ओली पनि अघिल्लो दिनदेखि केहि हच्किएका थिए। आफूले नै न्यायाधिश बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकी सपना प्रधान मल्लले धोका दिने ओलीले कल्पना पनि गरेका थिएनन्। इजलासमा बस्ने हरिकृष्ण कार्कीको योग्यतामाथि प्रश्न उठेपछि नेकपाकै पूर्व सांसद समेत रहेकी सपना प्रधान मल्ललाई इजलासमा थपिएको थियो। मल्ल इजलासमा आएपछि ढुक्क भएका ओलीले आफ्नो विपक्षमा फैसला आउने सोचेका सम्म पनि थिएनन् । उनका बोली र व्यवहारमा त्यस्तै भाव झल्किन्थ्यो। पक्ष र विपक्षमा दुई दुई न्यायाधिश भएको अवस्थामा सपनाको भुमिकाले पासा पल्टिनेवाला थियो। नभन्दै ओलीको विश्वासको विरुद्ध सपना विघटनको विपक्षमा उभिएपछि ओलीको कदम बदर भएको छ । र संवैधानिक इजलासले एकमतले ओलीको कदमलाई उल्ट्याएको छ ।
ओली निकट एक नेताले प्रधानमन्त्रीको विश्वासलाई आधार मान्दै यस समुहका नेताहरुले आफ्नो कुरा राख्दै आएपनि यस्तो कमजोर तयारी रहेको होला भन्ने अनुमान नगरिएको बताए । ति नेताले भने, ‘ यो त प्रधानमन्त्री माथि सर्वोच्चको सर्जिकल स्ट्राइक हो नी । प्रधानमन्त्रीले यस्तो हुँदैछ भन्ने पनि थाहा नपाउनु उहाँको राज्यका संयन्त्रमाथिको पकड कमजोर भएको रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर जे सुकै भएपनि हामी उहाँसँगै छौं र रहन्छौ। ‘
माधव नेपाल र प्रचण्ड समुहका एक नेताले भने आफ्नो विपक्षमा अदालतको फैसला आउँदैछ भन्ने थाहा पाएर पनि प्रधानमन्त्रीले थाहा नपाएको अभिनय मात्र गरेको बताए । सपना प्रधान मल्लले आफूलाई साथ नदिने जानकारी ओलीले फैसला अघी नै पाइसकेका थिए । ओलीले आफैमाथि राखेको उच्च विश्वासमा उनैले न्यायाधिश बनाएकी सपनाले नै पानी खन्याइदिएको चाल पाइसकेर पनि बाहिर भने भन्न सकेका थिएनन् । ‘फैसला पछि भने ओली र उनका गुटका नेताहरु सपनाले डुबाइदिएको भन्दै हिडेका छन् । उनीहरुले जे भने पनि सपनाले विवेकको प्रयोग गरिन,’ ति नेताले बताए ।
स्खलित ओली
जन्मदिनकै दिन सर्वोच्चले हानेको प्रहारले ओली मर्माहत भएका छन् । लोकलाज राख्नकै लागि भएपनि उनले राजिनामा दिनुपर्ने झिनो आवाज उनको समूहमा छ तर कोहि पनि उनको अगाडी गएर बोल्न सकिरहेका छैनन् । उनको अगाडी गएर बोल्न नसक्ने नेता कार्यकर्ताहरुकै कारण पार्टीलाई फुटको संघारमा पुर्याउँदा पनि ओलीको स्तुतीगानमै उनको समर्थक झुण्ड लागिरह्यो। जसको नतिजा अहिले देखिएको छ। घटनाक्रम नयाँ ढंगले विकसित भइरहँदा पनि केपी ओली अझै पनि लोकलाजको पनि ख्याल नगरि राजिनामा दिने भन्दा पनि अझै पनि परिस्थितिको सामना गर्ने बताइरहेका छन्। तर उनको यो हठ उनको लागि मात्र नभइ राष्ट्रपतिको लागि पनि उत्तिके हानिकारक हुने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीका सबै राम्रा नराम्रा कामका अंशियारकै रुपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जसरी प्रस्तुत भइन त्यसले उनलाई पनि महाभियोग सामाना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्ने आँकलन गरिएको छ। शितल निवासबाटै नेकपाको गुट चलाएको आरोप लागेकी भण्डारीले महाभियोग सामना गर्नुपर्ने अवस्था बनेको स्वयं नेकपाका नेताहरुले बताएका छन् । भण्डारीकै समकालिन अष्टलक्ष्मी शाक्य यस्तै मत राख्ने मध्येकी एक हुन्। उनले राष्ट्रपतिलाई महाभियोगबाट हटाउनु पर्ने र प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने बताउँछिन्। प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिएको अवस्थामा उनलाई नेकपाको संसदीय दलको नेताबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा गर्न वाध्य पार्ने शाक्यले बताइन्।
प्रधानमन्त्री निकट परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले अदालतले संसद विघटन बदर गर्ने कल्पना समेत नगरेको र यदि बदर गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने यसअघी नै बताउँदै आएका थिए । तर अहिले आएर उनले यस बारेमा केहि बताएका छैनन्। बरु ओली निकटका नेता तथा उनका सल्लाहकारहरु परिस्थितिको सामना गरेर जाने बताइरहँदा यसको शक्तिको स्रोत के हो भन्ने बारेमा भने अनेक अड्कल काटिएका छन् । तर शक्तिको वैधानिक स्रोत गुमाइसकेपछि लाज पचाएर जति दिन सत्तामा टाँसिएर बस्छन यसले उनको राजनीतिको स्खलित चरित्रलाई मात्र उजागर गर्ने देखिएको छ।
राज्यका सबै अंग र निकाय मेरै इसारामा चल्छन तथा म नै राज्य भन्ने शैलीमा हिडेका प्रधानमन्त्री ओली अदालतको आदेशपछि भने सायद 'स्वप्नदोष'बाट ब्युँझिए होलान् । सबै सपना सत्य हुँदैनन् अनि कतिपय सपना दोषयुक्त पनि हुन्छन् भन्ने भ्रमबाट मुक्त भएर राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि ओलीले मार्ग प्रशस्त गर्दा नै देशको हित छ । हेर्न बाँकी छ प्रधानमन्त्री ओलीमा अझै कति लाजसरम बाँकी छ ।