काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र उद्योग विभागबीच एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालमा सञ्चालित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको गुणात्मक तथा परिमाणात्मक विश्लेषण सहितको अध्ययन गर्ने उद्देश्यले उक्त समझदारी भएको हो। समझदारी पत्रमा महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले आइतबार एक समारोहकाबीच काठमाडौँमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

त्यसरी तयार गरिएको डाटाबेसको सम्बन्धमा कुनै पनि बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार संयुक्त रूपमा महासङ्घ र विभागको स्वामित्वमा हुनेछ। दुवै संस्थाहरूले आगामी छ महिनाभित्र साना मझौला, मध्यम तथा ठुला स्केलका उद्योगहरूसङ सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आपसी सहमति अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा विकासका अवसरहरूको खोजी र पहिचान गर्ने र औद्योगिक सुशासनको प्रवर्द्धन एवं उद्योगहरूको सञ्चालनका क्रममा देखा पर्ने समस्या, गुनासालाई दुवै संस्थाको पहलमा संवोधन गरिने समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

उद्योग व्यवसायको निरन्तर सञ्चालन मार्फत दिगो व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न योजना तथा नीति निर्माणमा सहकार्य गर्ने, राजस्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुर्‍याउने वातावरण निर्माण गर्न रणनीति तथा कार्य योजनाहरू निर्माण गर्ने, महासङ्घले स्थानीय क्षेत्रको कच्चा पदार्थ र स्रोतको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने सम्भावित औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता र विश्लेषण गर्ने, विभागले त्यस्ता औद्योगिक क्षेत्रहरूको पुनर्स्थापना गर्न अधिकतम प्रयास गर्ने, गुणस्तरीय र अत्याधुनिक पूर्वाधार विकास गरी नेपालबाट निर्यात बढाउन सहयोग गर्ने, नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यताबाट प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावित फाइदाहरूका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कुरा समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

आपसी सहकार्यका लागि पहिचान गरिएका क्षेत्रहरूमा ठोस कार्य गर्न दुवै संस्थाबीच विभागको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय एक कार्यदल गठन गर्ने पनि समझादारीपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सोही समिति मार्फत नियमित रूपमा दुवै संस्थाहरू एक ठाउँमा बसी बैठक छलफल गर्ने, सङ्कलित तथ्याङ्कको भण्डारण, प्रशोधन, विश्लेषण र त्यसको प्रचार प्रसार र समन्वयका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, सम्बन्धित अन्य सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू र गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिलाई समेत आवश्यकताका आधारमा आमन्त्रण गर्न सकिने उल्लेख छ।

मुलुकभित्र सञ्चालित उद्योग व्यवसायका सम्बन्धमा ठोस र आधारित तथ्याङ्कको नहुँदा उद्योग व्यवसाय विस्तारमा समेत कठिनाइ पर्न गएको यथार्थता बीच महासङ्घ र विभागको यो सहकार्यबाट संवोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ। महासङ्घको उद्योग समितिको सक्रियतामा यो समझदारीले मूर्तरूप पाएको हो।

समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाले सरकार र निजी क्षेत्र बीच भएको यो सहकार्यबाट आउने परिणामले आम नेपालीहरू लाभान्वित हुन सक्ने भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले दोहोरो आर्थिक वृद्धि र प्रतिवर्ष ४ लाखलाई रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यका साथ महासङ्घले तयार गर्न लागेको भिजन पेपरका लक्ष्यलाई पुरा गर्न पनि यो सहकार्य सहयोगी हुने विश्वास प्रकट गरे।

उद्योग विभागका महानिर्देशक भुसालले महासङ्घसँग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उद्देश्यका लागि भएको यो समझदारी साँच्नै समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने सरकारको अभियानमा सहयोगी हुने विश्वास प्रकट गरे। महानिर्देशक भुसालले उद्योग विस्तार गर्न कहाँ समस्या छन् त्यसको पहिचान गरी समाधान गर्न विभागले महासङ्घको सहयोग खोजेको सन्दर्भमा यो सहमति महत्त्वपूर्ण पहल हुने बताए।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले आजको सहमति ऐतिहासिक भएको भन्दै उद्योगसङ सम्बन्धित नीति निर्माणमा यसले ठुलो सहयोग पुर्‍याउने विश्वास प्रकट गरे।

महासङ्घको उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्यले सरकार र महासङ्घ बीचको यो समझदारी मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय विस्तार मार्फत रोजगारी सृजना, लगानी तथा प्रविधि आकर्षणका लागि समेत सेतु बन्ने धारणा राखे।

हस्ताक्षर समारोहमा समितिका सह–सभापतिहरू, सदस्यहरू, उद्योग विभाग र महासङ्घका वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति थियो।