काठमाडौं । ललितपुर र सिन्धुपाल्चोकको तीन सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि काठमाडौंमा सम्झौता पत्र र ठेक्का सम्झौतामा हस्तक्षर भएको छ । काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासको विकास साझेदारी तथा पुनर्निर्माण प्रभागका प्रमुख र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई ९भवन० का परियोजना निर्देशकले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सो सम्झौतापछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सफल बोलपत्रदाताबीच ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। 

पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता भएका तीन सांस्कृतिक सम्पदा परियोजनाहरुमा ललितपुर स्थित जेष्ठ वर्ण महाविहार तथा सिन्धुपाल्चोक स्थित सुलीझ्याङ गुम्बा र शेरमाथाङ गुम्बा रहेका छन् । इण्डियन नेसनल ट्रष्ट फर आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेजले जेष्ठ वर्ण महाविहारको पुनर्स्थापनाका लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछ भने बाँकी दुई परियोजनाको कार्यान्वयन केन्द्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई ९भवन० ले गर्ने भारतीय दूतावासले जनाएको छ । 

०७२ सालको विनाशकारी भुकम्पले क्षती पुर्‍याएका यी तीन सांस्कृतिक क्षेत्रको पुनर्निर्माण भारत सरकारको पुनर्निर्माण अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत नेरु २४ करोड ६० लाखको लागतमा हुने बताइएको छ । भारत सरकारले नेपालका आठ जिल्लामा २८ वटा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब ८० करोडको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । 

भारत सरकारको पुनर्निर्माण अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत अघि बढाइने २८ वटा सांस्कृतिक परियोजना मध्ये ६ वटा परियोजनाको ठेक्का हस्तान्तरण भइसकेको छ । यसै क्रममा नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरले गत फागुन १६ गतेका दिन काठमाडौंको जनबहालस्थित सेतो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको संरक्षण एवम् पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त रुपमा भूमि पूजन कार्यक्रम सम्पन्न गरेका थिए ।

भारतले बिगतदेखि नै सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्स्थापनाका लागि नेपालसँग मिलेर काम गर्दै आएको छ । यो सहकार्यले दुई देशबीचको बलियो र ऐतिहासिक मैत्री सम्बन्धको आधारको रुपमा रहेको साझा सांस्कृतिक सम्पदालाई प्रतिबिम्बित गर्ने भारतले जनाउँदै आएको छ । नेपाल सरकारको प्राथमिकता अनुरुप लामो समयदेखिको आफ्नो अटूट एवम् बहुआयामिक विकास साझेदारीलाई निरन्तरता दिन भारत सरकार कटिबद्ध रहेको दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।