- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
वीरगञ्ज । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय वीरगञ्जले लक्ष्य प्राप्ति भएपछि किसानसँग धान खरीद गर्ने कार्य बन्द गरेको छ । कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गरी सङ्घीय सरकारले तोकेको लक्ष्य प्राप्ति भएकोले फागुन २० गते दिउँसो १ बजेबाट धान खरीद गर्न बन्द गरिएको जानकारी गराएको सो कार्यालयका शाखा प्रमुख विकाश कटुवालले बताए ।
सङ्घीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३५ हजार क्वीन्टल सोना मन्सुली धान खरीद गर्ने लक्ष्य दिएकामा कार्यालयले तोकिएको अवधिभित्र रु १० करोड ९ लाख ७५ हजार मूल्य बराबरको ३५ हजार क्वीन्टल सोना मन्सुली धान खरीद गरी लक्ष्य भेट्टाएको छ । पाँच हजार क्वीन्टल जिरामसिनो धान खरीद गर्ने लक्ष्य पाएकोमा रु तीन लाख ४१ हजार मूल्य बराबरको ११८ क्वीन्टल मात्र जिरामसिनो धान खरीद गर्न सकेको छ ।
यस क्षेत्रमा जिरामसिनो धानको खेती कम मात्रामा हुने गरेको तथा निजी जिल्ला व्यापारीभन्दा कम दररेटमा जिरामसिनो धान खरीद गर्ने भएकाले लक्ष्य प्राप्ति हुन नसकेको सो कार्यालयका सूचना अधिकारी मुनिलाल कुशवाहाले बताए । कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा सोना मन्सुली धान प्रति क्वीन्टल रु दुई हजार ८८५ र जिरा मसिनो धान प्रतिक्वीन्टल दुई हजार ९०० मा खरीद गरेको हो । अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष सोना मन्सुली धान खरीदको मूल्य आठ प्रतिशतले बढी भएको तर जिरामसिनो धान पाँच प्रतिशतले कम मूल्य निर्धारण गरिएको थियो ।
मङ्सिर ११ गतेबाट संस्थानले किसानबाट धान खरीद शुरु गरेपछि तीन महिना १० दिनभित्रै लक्ष्य प्राप्ति गरेको थियो । यसपालि करीब ८०७ जना किसानले संस्थानलाई धान बेचेर आर्थिक लाभ लिन सफल भएको कार्यालयले जनाएको छ । एउटा किसानले औसत ४४ क्वीन्टलसम्म धान बेचेका थिए । अघिल्लो आवमा संस्थानले सोना मन्सुली धान रु २५ हजार क्वीन्टल र जिरामसिनो धान ३२ क्वीन्टल खरीद गरेको थियो ।
खरीद गरिएको धान कुटानी गरी चामल बनाउने काम भइरहेको छ । यहाँबाट उत्पादित चामल वीरगञ्ज, रौतहट, भीमफेदी र चितवन कारागारमा लाने गरिन्छ भने बाँकी रहेको चामल नेपालको अन्य शाखा कार्यालयमा तथा कर्णाली प्रदेशसम्म जाने गरेको छ ।
कार्यालयले अचानक सूचना प्रकाशित गरी धान खरीद कार्य स्थगित गरे पनि फाटफुट रुपमा किसान धान बेच्न उक्त कार्यालयमा आउने गरेको भए पनि धान खरीद कार्य बन्द गरेपछि किसान निराश भएर घर फर्किन बाध्य भएका छन् । रासस