योङ्गुन। म्यानमार सेनाले नोभेम्बरमा भएको आम निर्वाचनमा आफू समर्थित दल पराजित भएपछि धाँधली भएको आरोप लगायो। उक्त आरोप लगाएको सेनाले प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सूची नेतृत्वको पार्टीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा कू गर्यो। म्यानमार सेनाले नेतृ सूची सहितका नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिँदै सत्ता कब्जा गर्यो। सो सैन्य कूको अमेरिका, बेलायत लगायतका विश्वभरका अधिकांश मुलुकहरूले विरोध गरेका छन्।
अमेरिकाले त म्यानमारको सैन्य शासनविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएको छ। म्यानमार सैन्य कूको विरोध गर्दै व्यापक प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। ती प्रदर्शनहरूलाई बेलायत, अस्ट्रेलिया र अमेरिका लगायतका मुलुकहरूले समर्थन गर्दै प्रदर्शनकारी हरू माथि दमन नगर्न समेत चेतावनी दिएका छन्।
तर, चीनले भने म्यानमारको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएको छ। यसअघि पनि चीनले म्यानमारको विषयमा सूचना सङ्कलन गरिरहेको जनाएको थियो। चीनले व्यापार सहजताका लागि सैन्य कू गर्न सेना प्रमुख मिन आङ ह्लियाङलाई साथ दिएको आरोपसमेत लागेको छ।
म्यानमार चीनको एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक साझेदार मुलुक हो। म्यानमारको खानी, पूर्वाधार र ग्यास पाइप लाइनमा चीनले ठुलो लगानी गरेको छ। उक्त लगानीलाई थप विस्तार गर्न चीनले सैन्य कूलाई साथ दिइरहेको आरोप म्यानमारका प्रजातन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारी हरूले लगाएका छन्।
यसअघि चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी म्यानमार भ्रमणमा गएका थिए। विदेश मन्त्री वाङ यीले जनवरी १२ मा म्यानमारका सेना प्रमुख मिन आङ लियाङसँग भेट गरेका थिए। भेटका क्रममा वाङ यीले भनेका थिए, “म्यानमार सेनाले राष्ट्रिय पुनरुद्धारलाई आफ्नो मिसनको रूपमा लिन्छ। दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट देशको भविष्यको विकासबारे चीन म्यानमारसँगको परम्परागत मैत्रीप्रति प्रतिबद्धता जनाउँछ। दुई देशबिचको ‘पाकफाउ’ (भ्रातृत्व) मैत्रीलाई बढवा दिन्छ।”
म्यानमारका सेना प्रमुखसँगको भेट भएको २० दिनपछि ‘कू’गरिएको थियो। यसमा चिनियाँ संलग्नता हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले समेत आशङ्का व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकाले म्यानमारको प्रजातन्त्र ध्वस्त पार्न विदेशी मुलुकहरूले खेलेको हुन सक्ने जनाएको छ।
राष्ट्रपति वुइनलाई नियन्त्रणमा लिइसकेपछि उपराष्ट्रपतिलाई सत्ताको जिम्मा दिइएको छ। अहिलेको विरोध प्रदर्शनमा पनि चीनले सेनाको साथ दिएका कारण चीनलाई प्रदर्शनकारी हरूले निशाना बनाएका छन्।
