कावासोती । हरेक वर्ष सामान्यतः फागुनदेखि जेठसम्मको समयलाई वन डढेलोको याम भनेर चिनिन्छ। प्रायः यो समयावधिमा वन डढेलोको प्रकोप देशैभर अत्यधिक बढ्ने गरेको छ। यसरी हरेक वर्ष लाग्ने डढेलोले वन प्राकृतिक र मानवीय धनजनको ठुलो क्षति गर्दै आएको छ।यसरी हरेक वर्ष लाग्ने डढेलोले वन प्राकृतिक र मानवीय धनजनको ठुलो क्षति गर्दै आएको छ।
वनमा लागेको डढेलो मानव बस्तीहरूमा पसेर विभिन्न जिल्लाहरूमा धेरै घर-गोठ जलेको, डढेलोले जंगल मात्र नभएर मानव बस्तीलाई समेत जोखिममा पार्दै आएको समाचार बर्सेनि सञ्चार माध्यममा प्राथमिकताका साथ आउने गर्छन् । यसरी डढेलोका कारण हरेक वर्ष वन, जैविक विविधता र सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा पुग्ने क्षतिको मूल्याङ्कन त भएकै छैन।
करिब ७० हजार हेक्टर वन क्षेत्र रहेको पूर्वी नवलपरासीमा पनि डढेलो कारण गत वर्ष करिब ६०० हेक्टर वन क्षेत्रमा मात्रै डढेलो लागे पनि यस वर्ष यो क्रम बढेर डढेलो करिब २००० हेक्टर वन क्षेत्रमा फैलिएको हुन सक्ने अनुमान जिल्ला वन कार्यालयले गरेको छ । यस वर्ष जिल्लाको मध्य विन्दु, हुप्सेकोटका वनहरूमा धेरै डढेलो लागेको छ ।
वर्षे नि यसरी वन क्षेत्रमा डढेलोको घटना बढिरहँदा वनमा डढेलो कसले लगाउँछ भन्ने विषयमा स्वयं जिल्ला वन कार्यालय अनविज्ञ रहेको छ । वनमा कसले डढेलो लगाउँछ यकिन भन्न सक्ने अवस्था नभए पनि चरिचरन, घाँस दाउराका लागि वन प्रवेश गर्नेहरू,चोरी सिकार गर्न वन प्रवेश गर्नहरु तथा राजमार्गको छेउछाउ सवारी साधन रोकेर खाना बनाउने , शौच गर्न पस्नेहरूबाट प्राय यस्तो घटना घटेको हुन सक्ने जिल्ला वन कार्यालय पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख मोहन काफ्लेले बताए । अहिलेसम्म वनमा डढेलो लगाएको आरोपमा पक्राउ गरेर कारबाही गरिएको जानकारी आफू सँग नभएको काफ्लेले बताए ।
वनमा कसले डढेलो लगाउँछ भन्ने विषयमा सामुदायिक वन समितिहरू पनि जानकार छैनन् । घाँस दाउरा, चरिचरन, चोरी सिकार र केही व्यक्तिले रिसिइबिका आगो लगाएको हुन सक्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ पूर्वी नवलपरासीका अध्यक्ष ठाकुर पाण्डेले बताए ।
नेपालको मौजुदा कानुनले पनि जथाभाबी डढेलो लगाउनुलाई अपराध नै मानेको छ। मुलुकी ऐन, २०२० मा आगो लगाउने कार्यलाई फौजदारी अभियोगका रूपमा लिइएको छ। त्यस्तै वन ऐन २०४९ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले वनमा आगो लगाउन वा आगो लाग्न सक्ने क्रियाकलापमा बन्देज लगाइ यसलाई कानुनी अपराधका रूपमा लिई सजायको प्रावधान राखिएको छ। वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले त वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति, २०६७ नै बनाएको छ तर यसको कार्यान्वयनमा देखिएको सरकारी उदासीनता र अकर्मण्यताले गर्दा डढेलोका घटना बर्सेनि वृद्धि हुँदै आएको छ। र, परिणामतः हरेक वर्ष डढेलोबाट ठुलो वन क्षेत्रमा नोक्सान हुने गरेको छ ।
वन डढेलो नियन्त्रण गर्न वनमा डढेलो लाग्न नदिन आफूहरूले सामुदायिक वनसँग मिलेर काम गरेको जिल्ला वन कार्यालय पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख काफ्लेले बताए पनि वन डढेलोका घटनामा भने कमी आएको छैन ।
जनता र दातृ निकायको आँखामा छारो हाल्न नीति-रणनीति उल्लेख गरे पनि वन डढेलो सरकारको प्राथमिकताको विषय भने कहिल्यै नबनेको गुनासो गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ पूर्वी नवलपरासीका अध्यक्ष ठाकुर पाण्डेले बरु स्वतःस्फूर्तता स्थानीय वन उपभोक्ता समूहले निकाय साधन स्रोतको अभाव हुँदाहुँदै पनि डढेलो निभाउन रात-दिन खटेको बताए ।
