नेपाल र भट्टराईको मन्त्रिपरिषद् निर्णय झिकाउन आदेश

प्रकाशित २०७७ चैत १६ सोमबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वालुवाटारमा रहेको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराइ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले सोमवार उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको हो ।

आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१ र साउन २८, अनि २०६९ असोज १८ गते भएका निर्णय झिकाइ महान्यायाधिक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्न भनिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोही प्रकरणमा २०७६ माघ २२ गते पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र चन्द्रदेव जोशीसहित १७५ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक निर्णय भनेर सफाइ दिएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यायौपानेले २०७६ माघ २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिटमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउन संलग्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन माग गरिएको थियो ।