जापानद्वारा म्यानमारलाई दिने नयाँ सहायता रोक्ने घोषणा

रासस–एएफपी

प्रकाशित २०७७ चैत १८ बुधबार

टोकियो। जापानले म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध गरी सेनाले सत्ता विद्रोह गरेको भन्दै नयाँ आर्थिक सहायता दिन बन्द गरेको छ । तर सेना र प्रहरीका कमान्डरहरूलाई अन्य देशले प्रतिबन्ध गरे पनि जापान त्यस्तो प्रतिबन्ध भने नलगाएको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

म्यानमारका लागि जापान सबैभन्दा ठुलो दातृ मुलुक हो । जापानका विदेश मन्त्री तोसिमिचु मोटेगीले आर्थिक सहायता रोकेर म्यानमारलाई प्रस्ट सन्देश दिन खोजेको बताउनु भएको छ ।

संसद्मा मङ्गलवार सम्बोधन गर्दै विदेश मन्त्री मोटेगीले भने, “म्यानमारका निम्ति सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने जापान प्रमुख राष्ट्र हो । अब नयाँ सहायता म्यानमारलाई दिइने छैन । हामीले प्रस्ट अडान राखेका छौं ।”

संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र युरोपेली युनियनले सत्ता विद्रोहमा संलग्न प्रहरी र सेनाका वरिष्ठ कमान्डरका साथै सेनाको नियन्त्रणमा रहेका व्यापारिक एवं व्यावसायिक कम्पनीमाथि विभिन्न किसिमका प्रतिबन्धहरू घोषणा गरिसकेका छन् ।

तर जापानको म्यानमारसँग बलियो आर्थिक तथा म्यानमारको सेनासँग रहेको लामो समदेखिको सम्बन्धका कारण जापानले केही नरम नीति लिएको छ ।

स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार नयाँ सहायता मात्र रोकिने छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा हुने लगानी भने यथावत् रहनेछ ।

म्यानमारमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीका लागि भएको प्रदर्शनमा हालसम्म ५०० भन्दा बढी व्यक्ति मारिइसकेका छन् । विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरूले म्यानमारको सैन्य विद्रोहलाई लिएर निन्दा एवं भर्त्सना गरिरहेका छन् ।

जापानले म्यानमारको सैन्य सत्ता विद्रोहलाई लिएर आलोचना गर्नुका साथै लोकतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि आह्वान गरेको छ ।

म्यानमारमा केही हजार जापानी नागरिक र सयौं जापानी कम्पनीहरू रहेको विश्वास गरिन्छ । म्यानमारमा हाल विदेशी लगानीका दृष्टिबाट जापान पाँचौं ठुलो लगानीकर्ता मुलुक हो ।