काठमाडौं । माओवादीले हत्या गरेका गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेका अभियुक्तहरुलाई अदालतले फेरि पनि सफाइ दिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा चितवनमा मारिएका अधिकारीको हत्यामा संलग्नको अभियोग लागेकाहरुले उच्च अदालतबाट पनि सफाइ पाएका हुन् ।

उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासका न्यायाधीशहरु चण्डीराज ढकाल र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले अधिकारी हत्याको अभियोग लागेका १२ जनालाई सफाइ दिने चितवन जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको हो । 

२०६१ साल जेठ २४ गते १७ वर्षको उमेरमा कृष्णप्रसादको माओवादीले हत्या गरेको थियो । उनको हत्या आरोपमा २०७० चैत ३० गते छिमेकी छविलाल पौडेल, भीष्मराज पौडेल, रामप्रसाद अधिकारीसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो ।

तर उनीहरुलाई जिल्ला अदालत चितवनले २०७५ सालको भदौ २४ गते नै सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको भए पनि त्यो मुद्दामा समेत १२ जनाले सफाइ पाएका छन् । 

कृष्णप्रसादको हत्याको १६ वर्षसम्म निरन्तर उनका बाबु–आमाले आमरण अनसन गरे पनि न्याय पाउन सकेनन् । 

बाबु नन्दप्रसाद अधिकारीको गत २०७१ साल असोज ६ गते आमरण अनसनकै क्रममा अनसनको ३३४ औं दिनमा मृत्यु भएको थियो । उनको शवको समेत दाहसंस्कार भएको छैन । उनको शव त्रिविवि शिक्षण अस्पतालमा रहेको बताइएको छ । उनको शव बाकस नं ४ मा छ । 

एउटा सामान्य नागरिकले प्रचलित कानून बमोजिम दोषी उपर कारबाहीको माग राख्दा जीवनै समाप्त हुँदासमेत राज्य तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, समुदाय र समाजबाट उपेक्षित हुँदै जीवन समाप्त हुनुपर्ने अवस्था आउनु मानवीयताको कसीबाट हेर्दा अत्यन्तै दुःखद अवस्था भए पनि सरकारले कुनै वास्ता गरेको छैन । 

कृष्णप्रसादकी आमा गंगामाया अझै ज्यूँदै छिन् । उनी छोराको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै वीर अस्पतालमा ११३ दिनदेखि आमरण अनशनरतमा छिन् ।

उनी छोराका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै १२ औं पटक आमरण अनसनमा बसेकी हुन् । उनको जीवनरक्षाका लागि मानव अधिकारवादीहरुले अपील गर्दै आए पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चासो देखाएको छैन । 

उनी गत पुस ६ गतेदेखि आमरण अनसन बस्दै आएकी छिन् । यस अवधिमा गंगामायको न्यायको माग र जीवन रक्षा प्रति राज्य तथा सरोकारवाला निकायहरु पूर्ण उदासिन रहेको र गंगामायाको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै जटिल भएकोप्रति  मानवअधिकारवादीहरुले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । 

१० वर्षे द्धन्द्धको समयमा राज्य र विद्रोहीको आवरणमा आफ्ना ब्यक्त्तिगत अभिष्ट पूरा गर्न हत्या, हिंसा मच्चाउने तथा द्धन्द्धका क्रममा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई द्धन्द्ध समाप्त भई शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुगिसक्दासमेत सत्ता र शक्त्तिको आडमा उन्मुक्ति दिने कार्य भइरहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाइएको छ ।