काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते ‘नेकपा’ लाई खारेज गरी दुई कम्युनिष्ट पार्टी अलग गरेसँगै संघीय सरकार अलमलमा परेको छ । संघमा कसको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनाउने भन्ने टुंगो नलाग्दै प्रदेश सरकार अप्ठेरोमा परेका छन् ।  

तत्कालीन समयमा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएर नेकपा बनेपछि संघमा भारी बहुमत र ६ वटा प्रदेशमा सरकार गठन गरेको भए पनि दुई पार्टी अलग भएपछि भने दुवै पार्टीले गठन गरेका प्रदेश सरकार अप्ठेरोमा परेका हुन् । खासगरी लुम्बिनी, गण्डकी, सुदुरपश्चिम र कर्णाली सरकार अप्ठेरोमा परेका छन् । 

नेकपा अलग भएपछि मात्र होइन सत्तारुढ दल नेकपा एमालेभित्र देखिएको आन्तरिक शक्ति संघर्षको असर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा परेको छ । 

एमालेभित्रको आन्तरिक विवादको फाइदा उठाउँदै माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेपनि अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने सुनिश्चिता नभएपछि केही पछि हच्केको छ ।

पार्टी अलग भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय सरकार परिवर्तनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससँग वार्ता गरिरहेको छ । जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि वार्ता गरिरहेको भएपनि त्यो उपलब्धीमुलक बन्न सकेको छैन । 

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास पनि शुरु गरे पनि जनता समाजवादीको मन केपी आलीकै सरकारलाई समर्थन गर्नतिर ढल्केपछि अहिले तीन दलको बैठक खास उपलब्धीमुलक बन्न सकेको छैन । 

प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना भएपछि मात्रै औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा धेरै पटक बैठक बसे पनि संघीय सरकार टुंगो लाग्न सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनमै नयाँ सरकारको गठनको प्रकृया अघि बढ्ने बताए  । 

यद्यपि त्यो प्रकृया के हो भन्ने बारेमा केही खुलेको छैन । दुई पार्टी अलग भएपछि संघीय सरकारमा देखिएको रोग विस्तारै प्रदेश सरकारमा पनि देखिएपछि गण्डकी र लम्बिनी प्रदेश संकटमा देखिए । माओवादीले नेतृत्व गरेका कर्णाली र सुदुरपश्चिम पनि संकटमा छन् । 

२०७४ सालको आमनिर्वाचनपछि २०७४ साल फागुनमा एमालेको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै माओवादी सहितको संयुक्त सरकार बनेको थियो । पछि २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण हुँदा एउटै दलको सरकार बन्यो । 

तर तत्कालिन नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलोले तीन वर्ष पनि दुई पार्टीको एकिकरण कायम नहँुदा दुई तहको सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल शुरु भयो ।

संघीय सरकारलाई माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने तयारी गरेपनि अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा फिर्ता हुन सकेको छैन र डेढ महिनादेखि नयाँ सरकार बनाउने कसरत कायमै रहेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनगरेसँगै ततकालिन नेकपा विभाजित भएको थियो । विभाजित नेकपालाई फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले पूर्ववत पार्टीमा फर्कन आदेश दिएपछि प्रदेश सरकारविरुद्ध दर्ता भएका अविश्वास फिर्ता हुने र सरकारविरुद्ध नयाँ प्रस्तावहरु दर्ता हुने क्रम शरु भएको छ । 

यसअघि एमालेका सांसदहरुबाट प्रदेश १, बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर ती प्रस्ताव फिर्ता भएपनि माओवादीको तर्फबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने तयारी भैरहेका छन् । तर प्रदेश १ मा एमालेको बहुमत रहेका कारण त्यहाँको सरकार सुरक्षित हुने अवस्था छ ।

 प्रदेश १ मा एमालेका ५१ सांसद रहेका छन् । ‘हामी अहिले सुरक्षित छौ प्रदेश सरकार ढल्ने संभावना छैन’, प्रदेश १ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले भने । 
नेकपा अलग नहुँदा सबैभन्दा असुरक्षित रहेको प्रदेश १ अहिले सुरक्षित बनेको हो । उनका अनुसार ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ र १ जना छन् भने माओवादीका १६ जना रहेका छन् । ‘अहिले हामी सुरक्षित जोनमा छौ भोलि के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन तर एमाले बहुमत भएका कारण अन्य पार्टीहरु पनि मिलेर सरकार बन्ने अवस्था छैन’, प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले भने । 

बाग्मती प्रदेश पनि अहिले सुरक्षित देखिएको छ । एमाले सांसदहरुले पेश गरेको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि बाग्मती प्रदेश सुरक्षित देखिएको हो । प्रदेशसभामा काँग्रेसको २२, राप्रपाको २, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको २, साझा विवेकशीलको ३ र स्वतन्त्र एकजना सांसद् छन् । हाल एमालेको पक्षमा ५७ जना देखिएका छन् भने माओवादी केन्द्रका २३ जना रहेका छन् । 

माधवकुमार नेपाल पक्षले मूख्यमन्त्रीको विरुद्ध पेश गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि सुरक्षित देखिएको छ । एमाले एक भएपछि प्रदेश सरकार सुरक्षित बनेको हो ।

पछिल्लो घट्नाक्रम अनुसार एमालेको नेपाल समूहले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णालीको प्रदेश सरकार धरापमा परेको छ । त्यहाँ माओवादीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनेको थियो । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णालीको सरकार ढल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

यसअघि ओली समूहले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएर आफ्ना मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएपनि नेपाल समूहले समर्थन कायमै रहेको बताएको थियो । तर नेपाल समूहले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अब कर्णालीको सरकार धरापमा परेको हो । 

कर्णाली प्रदेशसभाको ४० मध्ये २० सिट जितेको नेकपा एमाले एक ढिक्का भएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशसभा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ । 

प्रदेशसभाको ४० मध्ये २० सांसद एमालेका छन् । सभामुख राजबहादुर शाही बाहेक १९ जनामा ओली पक्षमा १० र नेपाल पक्षमा ९ जना बाँडिएका थिए । सभामुखले निर्णायक हुने अवस्थामा बाहेक मतदान गर्न नपाउने भएकाले संसदीय समीकरणमा एमालेका १९ जना सांसद छन । 

यसका अलावा माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा सांसद धर्मराज रेग्मी पनि एमालेमा आइसकेका छन् । रेग्मीलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको खण्डमा एमालेको एक्लै सरकार बन्ने बाटो खुल्नेछ । अन्यथा एमालेले राप्रपालाई साथमा लिएर सरकार बनाउने विकल्प छ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपाका ४० ९पूर्व एमाले २८ र पूर्व माओवादी १२० सदस्य थिए । कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सदस्य छन् । नेकपाको दुईतिहाई मतबाट गुरुङ मुख्यमन्त्री बनेपनि अहिले गण्डकी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेपछि एमालेले जनमोर्चासँग सहकार्य गरेमात्रै सुरक्षित हुनसक्ने अवस्था थियो । 

तर जनमोर्चाले पनि समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशको अवस्था कमजोर भएको मात्रै होइन सरकार ढल्ने अवस्थामा छ । जनमोर्चाले माओवादी कांग्रेसलाई साथ दिएमा राजिव गुरुङ निर्णायक बन्ने अवस्थामा छन् । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि संकटमा परेको छ । लुम्बिनीमा सांसदहरूको संख्या ८७ मध्ये एमाले पक्षका ४१ जना माओवादी केन्द्रका २० जना, नेपाली कांग्रेसका १९ जना,जनता समाजवादीका –६ जना र जनमोर्चाका १ जना रहेका छन् । 

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेले जनता समाजवादी र जनमोर्चासँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारलाई बहुमत पुग्न ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । माओवादीले मात्रै साथ छोड्दा पनि सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग भएपछि सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि अल्पमतमा परेको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । 

प्रदेशसभामा एमालेबाट सभामुखबाहेक २४, माओवादी केन्द्रबाट १४, नेपाली काँग्रेसबाट १२ र जनता समाजवादी पार्टीबाट दुईजना सांसद छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेकपा माओवादी केन्द्रका हुन् । 

प्रदेशसभामा उनको दलका सांसद १४ जनामात्र रहेकोमा सरकार टिकाउन उनलाई थप १३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउनका लागि नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ ।