- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौँ । सरकारले गत मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार सिसिएमसी र जिल्लास्थित डिसिसिएमसीलाई दिएको छ । नेपाल सरकारका खानेपानी मन्त्री मणि थापाले संक्रमणको अवस्था हेरेर आवश्यकता अनुसारको निर्णय लिने अधिकार गत मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) लाई दिएको जानकारी दिए ।
‘संक्रमण बढ्यो भन्नेमा सरकार जानकार छ, आवश्यक तयारी गर्नु पर्छ भन्नेमा पनि सरकार जानकार रहेर काम गरिरहेको छ, सरकारले मुख्य शहरका विद्यालय वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गर्ने गरी बन्द गर्ने र आवश्यकता पर्यो भने जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर सवारी साधन सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार मन्त्रिपरिषद्बाट सिसिएमसीलाई दिएको छ,’ नेपाल सरकारकारका खानेपानी मन्त्री थापाले हाम्रा कुरासँग भने ।उनले राजधानी बाहिरका जिल्लाका हकमा भने जिल्लास्थित डिसिसिएमसीले आवश्यकता अनुसारको निर्णय गर्न सक्ने जानकारी दिए ।
कोरोनाको नयाँ प्रजातिको जोखिम बढेको भन्दै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको सीसीएमसीको बैठकले केही दिनअघि सेमी लकडाउनको खाका तयार पारेर सरकारलाई आवश्यक निर्णय लिन ११ बुँदे सुझावसहितको सिफारिस गरेको थियो । मन्त्री थापाले तत्काल लकडाउन र सीमा नाका बन्द गर्ने सोचमा भने सरकार नरहेको भन्दै सीमा नाका हुँदै आउनेहरूलाई व्यवस्थित रूपमा राख्नका लागि सरकारले ठुला होल्डिङ सेन्टर बनाउने तयारी गरेको जानकारी थिए । ती होल्डिङ सेन्टरहरूको जिम्मेवारी भने सेनालाई दिइने उनले जानकारी दिएका हुन् ।
होल्डिङ सेन्टरबाट स्वास्थ्य जाँच पछि घर पुगेपछि समेत ती व्यक्तिहरूलाई निश्चित समय होमक्वारेन्टाइनमा अनिवार्य रूपमा बस्ने गरी कडाइ गरिने छ । ‘सकेसम्म सबै कुरालाई सहज बनाउने र सुरक्षासमेत अपनाउने गरेर अघि बढ्ने सरकारको तयारी हो, सरकारले अहिले लकडाउन गर्ने सोच बनाइसकेको छैन, त्यो अवस्था नआओस् भन्ने सरकार चाहन्छ,’ मन्त्री थापाले थपे । उनले कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सबैले सावधानी अपनाउँदै स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नु पर्ने तथा सामाजिक दूरी कार्यान्वयन, मास्क तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग गरिनु पर्ने बताए ।
सीसीएमसीले विभिन्न ११ बुँदे स्वास्थ्य मापदण्डसहितको निर्देशिका जारी गर्दै विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरू बन्द गर्ने सहितका प्रस्ताव गत शनिवार निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्ले भने सीसीएमसीको सिफारिसमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने अधिकार उसैलाई दिएको हो । सीसीएमसीको प्रस्तावमा संक्रमण बढी भएका स्थानहरूका विद्यालय तथा कलेजहरू कम्तीमा तीन सातासम्म बन्द गर्न सिफारिस थियो । उसले काठमाडौँ, पोखरा लगायतका बढी भिडभाड हुने ठाउँमा सञ्चालित केही विद्यालय तथा कलेजमा एस जिन नेगेटिभ (बेलायतको नयाँ भेरियन्ट) को मात्रा बढेको र विद्यालय जाने उमेर समूहमा पनि संक्रमण बढी रहेकाले ती स्थानका विद्यालय बन्द गर्नु पर्ने भनेको थियो ।
यस्तै सीसीएमसीले सपिङ मल, नाचघर, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, हेल्थ क्लब, स्विमिङ पुल लगायतका क्षेत्र तथा धार्मिक स्थानहरूमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्न र डीसीसीएमसीमार्फत कडाइका साथ अनुगमन गर्न भनेको थियो । यी विषयमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहीबार निर्णय गर्दै १४ जिल्लालाई अतिसंवेदनशील जिल्ला घोषणा गरिसकेको छ ।
सीसीएमसीले संक्रमणको अवस्था हेरि एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा नियन्त्रित आवागमन गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । यो विषयमा सरकारबाट कुनै निर्णय आइसकेको छैन । सिसिएमसीले यसअघि विदेशबाट फर्केपछि घरमा क्वारेनटिन बसेका र संक्रमित भएर घरमै आइसोलेसनमा रहेकाले सो सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न प्रेरित गर्ने र आवश्यक निगरानीका लागि सबै पालिकाहरूले स्थानीय तहमा निगरानी वा अनुगमन समिति बनाई नियमित अनुगमन र निगरानी गरी सो को विवरण डीसीसीएमसी मार्फत सीसीएमसीमा पठाउने, सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा मास्क प्रयोग अनिवार्य गरी जनस्वास्थ्यका अन्य मापदण्ड समेत पालना गर्ने, सिट सङ्ख्याका अनुपातमा यात्रुको सङ्ख्या सीमित रहने गरी यात्राको व्यवस्था गर्ने, सो को नियमित अनुगमन यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीबाट गर्न लगाउने निर्णय गरिसकेको हो ।
यस्तै रात्रिकालीन डान्स वार, नाइट क्लब, दोहरी साँझ जस्ता धेरै भिडभाड हुने क्रियाकलापहरू राति १० बजेपछि बन्द गर्ने र सो को अनुगमन डीसीसीएमसीले गर्ने, संक्रमणको अवस्था हेरी महानगरपालिकाहरूमा ५००, उप महानगरपालिकामा ३००, नगरपालिकामा २००, गाउँपालिकाहरूमा १०० वा सो भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएमा सम्बन्धित पालिकाहरूको समन्वयमा नियन्त्रित आवागमन गर्ने व्यवस्था डीसीसीएमसीले मिलाउने र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित पालिकाले टेस्टिङ, क्वारेनटिन र आइसोलेसन लगायतका व्यवस्था मिलाउने जस्ता विषयहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।