काठमाडौ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकार विरोधी  गठबन्धनमा सहभागी नहुने सहमति प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गरेका छन् । यसबाट जसपाभित्रको विवाद झन् चर्किएको छ । जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई कुनै पनि अवस्थामा ओलीसँग मिल्ने पक्षमा छैनन् । 

प्रधानमन्त्री ओली र जसपा अध्यक्ष ठाकुरबीच मङ्गलवार करिब ३ घण्टा कुराकानी भएको थियो । उक्त छलफलमा सरकार विरोधी गठबन्धनमा जसपा नजाने सहमति भएको ठाकुर निकट जसपाका नेता डा.सुरेन्द्र झाले बताए । ‘सरकारले हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसैले हामी सरकार विरोधी गठबन्धनमा सहभागी नहुने सहमति गरेका छौ’ झाले भने ‘त्यो हाम्रो नैतिक काम पनि हो । हाम्रा माग सरकारले पूरा गरिरहेको बेला हामी कसरी सरकारको विरोधमा जान सक्छौ ?’ 

झाका अनुसार संविधान संशोधनको लागि प्रधानमन्त्रीले संविधान पुनरावलोकन आयोग बनाउन तयार छन् । यसमा जसपाका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी हुनेछन् । यसैगरी प्रधानमन्त्री लाल आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तयार भएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनका ७ वटा पेज बाहेक सबै पेज सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री तयार भएका छन् । प्रतिवेदनमा राखिएका सात वटा पेज राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि गोप्य राख्नु पर्ने भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो ।

रेशम चौधरीको रिहाइको लागि प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तयार भएको झाले जनाए । चौधरीको रिहाइको लागि प्रक्रिया पूरा गर्न करिब ३ महिना लाग्न सक्ने सरकारी पक्षको भनाइ छ । 

जसपाले सरकारसँग मधेस आन्दोलनको क्रममा लगाइएको झुट मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, नागरिकता विधेयक पास गर्नुपर्ने, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र रेशम चौधरीको रिहाइको लागि वातावरण बनाउनु पर्ने माग अघि सारेको छ । जसपाले राखेका ५ वटै माग पूरा गर्न सरकारले प्रक्रिया बढाएको जसपाका नेताहरूले जनाएका छन् ।

जसपा स्रोतका अनुसार मङ्गलवार प्रधानमन्त्री र ठाकुरबीचको भेटमा प्रधानमन्त्रीले ठाकुरलाई सम्भव भएसम्म सरकारमै आउन नभए सरकारलाई समर्थन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको आग्रह पछि ठाकुरलाई सरकार विरोधी गठबन्धनमा पार्टी सहभागी नहुने प्रतिबद्धता जनाएको जसपा स्रोतको भनाइ छ । सरकारले माग पूरा गर्‍यो भने पार्टी सरकारमा जाने सम्भावना रहेको पार्टीका नेताहरूले जनाएका छन् ।