काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ राजनीतिक दललाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । तीन आर्थिक वर्षसम्म  लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६, नियमित रूपमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४० राजनीतिक दललाई प्रतिवेदन नबुझाउनुको औचित्यपूर्ण र चित्तबुझ्दो कारणसहित सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न लेखी पठाएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलले आफ्नो आयव्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्ने, अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आयव्ययको लेखा परीक्षण कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई  एक महिनाभित्र पेस गर्नुपर्ने र दलले आयोगमा पेस गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेजस्ता कानुनी प्रावधानको पालना नगर्ने राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

आयोगमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने समय अवधि समाप्त भएको पैँतालीस दिनभित्र आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्नुका कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न लिखितरुपमा वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चारमाध्यमबाट आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ । तोकिएबमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित दलले स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्ने छ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । राजनीतिक दलले तोकिएबमोजिम लेखा नराखेमा, लेखा परीक्षण नगराएमा वा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा माग गरेबमोजिम स्पष्टीकरण पेस नगरेमा रु २० हजारसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था  छ ।

लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन  नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (१) बमोजिम रु ५० हजारसम्म जरिवाना गर्नुका साथै दललाई त्यस्तो काम कारबाही छ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्नेछ । तोकिएबमोजिमको जरिवाना नबुझाएमा वा तोकिएको अवधिभित्र काम कारबाही नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ । ऐनबमोजिमको कसुर एकटकभन्दा बढी गरेमा वा दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा तोकिएको जरिवाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था रहेको छ ।