काठमाडौं । सरकारले फौजदारी कसुरका आरोपमा थुनामा रहेका १२० जना राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयप्रति जवाफदेहीता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको छ ।

शुक्रबार एक विज्ञप्तिमार्फत समितिका संयोजक चरण प्रसाईंले जारी सत्ता समिकरण तथा राजनीतिक सहमतिको नाममा उक्त निर्णयको विरोध जनाएका हुन् । 

विज्ञप्तिका प्रसाईले भनेका छन्, ‘सरकारले मधेश थरुहट आन्दोलनका क्रममा विभिन्न १५ वटा फौजदारी अभियोग लागेर हाल कारागारमा रही मुद्दा खेपिरहेका १२० जना विरुद्धका अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेवाट दण्डहिनतालाई सरकारद्वारा नै प्रश्रय दिने कार्य भएको देखिन्छ । विभिन्न जिल्लाका जिल्ला अदालतहरुमा चलिरहेको मुद्दा फिर्ता गर्नाले पीडकहरुको पक्षपोषण हुनुका साथै पीडितका न्यायिक अधिकार हनन भई तिनका संविधान प्रदत्त ‘अपराध पीडित’ का मौलिक हकबाट समेत बञ्चित गरिएको निगरानी समितिको ठहर छ ।’

राज्यको प्रमुख दायित्व नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गरी कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्नु हो । तर यसरी फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाहरु फिर्ता गर्ने प्रचलनले आमनागरिक जहिले पनि असुरक्षित रहनु पर्ने अवस्था श्रृजना गर्दछ । यसबाट अपराधको राजनीतिकरणले निरन्तरता पाउने, पीडक राज्यको संरक्षणमा रहने, कानून र विधिको शासनको उलंघन सरकार स्वयंको पहलमा गरिने, अपराध पीडितका मौलिक हक सत्ताको दाऊपेच खेलको शिकार हुनुकासाथै पीडितहरु न्यायिक अधिकारबाट बञ्चित हुने श्रृंखलाको नजीर बसाउनु दुःखद एवं निन्दनीय भएको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘सरकारको यस निर्णयबाट आम जनजीवनमा भय, निराशा, आक्रोश, अशान्ति तथा विश्वासको संकट उत्पन्न हुने निश्चित छ । यसले कानूनी शासनको मर्म तथा अवधारणा नजरअन्दाज गर्ने र राजनीतिक लाभका लागि ‘पीडितको न्यायिक हक’ कुण्ठित हुनकासाथै मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणा पत्र, नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी राष्ट्र संघको महासन्धि तथा संविधानले प्रत्याभुत गरेको ‘अपराध पीडितको हक’ विपरित हुने भएकोले यो निर्णय तत्काल सच्याउन र पीडितको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्न निगरानी समिति नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।