काठमाडौँ। संसदीय मूल्य मान्यता बिर्सिएर हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि अर्को असंवैधानिक कदम उठाएका छन् । संविधानका व्याख्याताहरुले यसलाई दुनियाँमा कहीँ नभएको अभ्यास भनेका छन् । 

ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न लगाएर असंवैधानिक तथा असंसदीय कदम उठाएका हुन् । अधिवेशन बोलाउन उनले संवैधानिक प्रावधानको गलत प्रयोग मात्रै गरेनन् सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो फैसलाको समेत  अवमूल्यन गरेका छन् ।
  
मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख २७ गते सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् ।

बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने भए पनि आफूलाई प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने प्रस्ट पार्न प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेको भनेर सिफारिस आएकाले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको मात्रै अधिवेशन आह्वान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८–१–१९ को सिफारिसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक ठान्नु भएकोले सोही प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम सम्वत् २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबारका दिन अपरान्ह १ः०० बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको छ,’ घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफूमाथिको अन्योलता हटाएर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेको शहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले बताए । संसद्को विश्वासको मत लिएपछि बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय लिइने उनको भनाइ थियो ।

ओलीले वैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल महन्थ ठाकुर पक्षको व्यस्तता एकाएक बढेको छ ।

राष्ट्रपतिको त्वं शरणम्
राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदममा साथ भने अजबको छ । यसअघि ओलीले अध्यादेशको सिफारिस गर्दा पनि संविधान भुलिन् । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दा पनि संविधान भुलेर त्वं शरणम्मा परिन् । 

ओलीको इच्छामा यसरी संविधानको मर्ममाथि राष्ट्रको प्रमुखले नै प्रहार गर्न थालेपछि त्यसले दिने परिणाम भने भयानक हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । 

पटक पटक यसरी संविधानको उल्लंघन गरी अगाडि बढ्नु लोकतन्त्रमाथिको पनि प्रहार भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । 

एमालेकै नेताहरुले समेत पनि यसलाई निको मानेका छैनन् । माधवकुमार नेपाल पक्षले राष्ट्रपति भण्डारी राष्ट्रको त परको कुरा एमाले सिंगो पार्टीको पनि नभई ओली गुटको मात्र राष्ट्रपति भब्एको आरोप लगाउँदै आएको छ ।