काठमाडौं । गोर्खा सत्याग्रह अभियानले ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीलाई एक ज्ञापनपत्र पठाउँदै आफ्ना मागहरु पुरा नभए आफ्ना तीन जना सदस्यहरुले आउँदो जुलाई १ तारिखदेखि आमरण अनशन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

मंगलबार लन्डनको नर्थोल्टमा जम्मा भएर गोर्खा अभियन्ताहरुले प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई  हुलाकबाट एक ज्ञापनपत्र पठाएका छन्। गोर्खा सत्याग्रह अभियानका मुख्य संयोजक कृष्ण बहादुर राईले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा ब्रिटिश सरकार, नेपाल सरकार तथा गोर्खा सङ्गठनका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक रिपोर्ट दुई सरकारहरुलाई बुझाइएको तीन वर्ष पुरा भै सकेको तर अहिले सम्म त्यसलाइ सम्बोधन नगरिएको गुनासो गरिएको छ।

ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको समान पेन्सन लगायतका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न नेपाल तथा ब्रिटिश सरकारबीच एक वार्ता समिति गठन गर्न, वार्तास्थल तोक्न तथा वार्ता समेत शुरु गर्न गोर्खा सत्याग्रहले माग गरेको छ। ज्ञापनपत्रमा १ जुलाई २०२१ सम्ममा आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरिए शुरुमा ज्ञानराज राई, धन बहादुर गुरुङ तथा श्रीमती पुष्प राना घलेले आमरण अनशन गर्ने र पछि अन्य अभियन्ताहरु पनि सहभागी हुने उल्लेख छ।

पत्रमा गोर्खा सैनिकहरुले ब्रिटिश इन्डिया र ब्रिटिश सरकारको लागि गरेको बलिदानीको प्रशंसा गर्ने गरिएको तर त्यस अनुसारको व्यवहार नभएको पनि जनाइएको छ। उक्त ज्ञापनपत्रबारे नेपाल सरकारलाई पनि जानकारी दिइएको छ।  ‘

हामी मर्न तयार छौं, अब थप पर्खन सक्दैनौं’

सो अवसरमा पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै गोर्खा सत्याग्रहका अभियान निर्देशक  ज्ञानराज राईले भने, ‘हामीले तीन वर्ष पर्खि सक्यौं । यही बीचमा बेलायतमै कति गोर्खालीको निधन भै सक्यो। हामी मर्न तयार छौं, अब थप पर्खन सक्दैनौं। समान अधिकार पाएमा धेरै नेपालीहरु नेपाल फर्कन चाहन्छन,’ उनले भने, ‘अब पनि हामीलाई यसरी नै खेलाउंछ भने हामी मान्दैनौ।’

‘ब्रिटेनको लागि लाखौ गोर्खाली मरे भने हाम्रो अधिकार, हाम्रो स्वाभिमानको लागि हामीले ज्यान नदिने ?’ नोभेम्बर २०१३ मा लन्डनमा आमरण अनशन बसी सकेका राईले  प्रश्न गरे। त्यसपछि ब्रिटिश सरकारले गोर्खालीहरुका मागबारे अध्ययन गर्न एक सर्वदलिय समिति बनाएको थियो।

सन् १९९७ भन्दा पहिले सेवानिवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले आफुहरुलाई पेन्सन लगायतका विषयमा भेदभाव गरिएको बताउंदै आएका छन्। तर ब्रिटिश सरकारले उनीहरु विरुद्ध कुनै भेदभाव नगरिएको दावी गर्ने गरेको छ।

गत मार्च महिनामा पनि गैरआवासीय नेपाली संघ युकेको गोर्खा विभागको पहलमा गोर्खा सत्याग्रह, गेसो, बीजीडब्लुएस लगायत ६ वटा गोर्खा संगठनहरुले ब्रिटिश प्रधानन्त्री तथा नेपाल सरकारलाइ दुइ देशबीच वार्ता शुरु गर्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र पठाएका थिए। तर उनीहरुको मागबारे दुवै सरकारले अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन् ।-जीएनएन