कपिलवस्तु । कपिलवस्तुका विभिन्न ८ वटा नाकाबाट नदीजन्य सामाग्रीको निकासीको ठेक्का पाएको ठेकेदारले रोयल्टीमा लुट मच्याएका छन् । जिल्लाको सुरई, चिरई, गब्दहवा, धिरी, कोन्द्रे र सुठौली नाकामा ठेकेदारले तेब्बर बढि राजस्व असुल गरिरहेका छन् । नाकामा नदीजन्य पर्दाथ झिक्न जाने ट्रिपर, ट्याक्टर र ट्रक बाट ठेकेदारले रोयल्टी बापत तेब्बर बढि रकम असुल्ने गरेको सवारीधनीहरुले गुनासो गरेका छन् । ठेकेदारहरुले बुटवल स्थित अख्तियारको सम्पर्क कार्यालय देखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तौलिहवा र सम्बन्धित क्षेत्रका प्रहरी कार्यालय इन्चार्जहरुलाई समेत महिनावारी दिनुपर्ने भन्दै बढि रकम असुल गरिरहेको सवारी धनीहरुको दाबी छ ।
जिविसले निर्धारण गरेको दररेट भन्दा तेब्बर बढि बोलकबोल गरि नदीजन्य पर्दाथ निकासीको ठेक्का लिएका ठेकेदारहरुले राजस्व छली गर्न र निर्धारण गरेको परिमाण जोगाउन नक्कली बिल समेत प्रयोग गरिरहेका छन् । भृकुटी नगरपालिका अन्र्तगत रहेको गव्दहवा नाकामा ठेकेदारले दोब्बर बढि रकम लिइरहेका छन् । स्थानिय एमाले नेता देवी बेल्बासेले लिएको उक्त नाकाको ठेक्कामा जिविसले तोकेको ३.३९ पैसाको ठाउँमा ७ रुपैया क्यूफिट लिने गरेको छ ।
उक्त नाकामा ढुंगा बोक्न जाने ट्रिपर चालक सन्तोष थारुले बिलमा १०१७ लेख्ने गरेको र २ हजार १ सय रुपैया दिनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो व्यक्त गरे । हामीले यसबारे इलाका प्रहरी कार्यालय गोरुसिंगेमा जानकारी गरायौ तर सुनुवाई भएन उनले भने । उक्त नाकामा जिविसको किर्ते गरि नक्कली बिल समेत प्रयोग गरिएको छ । जसबाट लाखौ राजस्व छली गर्नुका साथै ठेक्कामा तोकिएको नदीजन्य निकासीको घन परिमाण समेत छलि गरिएको छ ।
यसै गरि जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रको सुरई तथा चिरई नाकाका ठेकेदारले पनि ब्रम्हलुट मचाएका छन् । जिविसको तोकेको दररेटको दोब्बर बढि रकम लिने गरेको स्थानियबासी बताउछन् । ट्रिपर संग १ हजार ६ सय र ट्याक्टर बाट ६ सय सम्म लिने गरेको चन्द्रौटाका स्थानियबासी मकसुद अलिले बताए । “हामीले विरोध गर्दा नाकामा प्रवेश गर्न नदिने धम्की दिन्छन् ” उनले भने । एमाले युवा संघ कपिलवस्तुका अध्यक्ष गणेश केसीको ठेक्का रहेको उक्त नाकामा हाकाहाकी बढि रकम उठाउने गरेका छन् । विप्लव नेतृत्वको माओवादी, वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटा, इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रौटा, स्थानिय पत्रकार र बुटवल अख्तियार सम्पर्क कार्यालयमा महिनावारी रकम बुझाउनुपर्ने भन्दै ठेकेदारले बढि रकम लिने गरेको नदीजन्य पर्दाथ ढुवानीकर्ताहरुले आरोप लगाएका छन् । सो नाकामा पनि घनपरिमाण बचाउन र राजस्व छल्न नक्कली रोयल्टी रसिद प्रयोग गरिएको छ ।
यसै गरि बुद्धबाटिका नगरपालिका क्षेत्रको कोन्द्रे र चंघाट नाकामा पनि नक्कली बिल प्रयोग गरिएको छ । राजु केसीले ठेक्का लिएको उक्त नाकामा जिविसले तोकेको घन परिमाण अनुसार लगानी डुब्ने देखेपछि ठेकेदारले नक्कली बिल प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यस नाकामा भने जिविसले तोकेको भन्दा ३ सय बढि रकम असुल्ने गरिएको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालय गोरुसिंगे, पत्थरकोट प्रहरी चौकी र निकासी क्षेत्रसंग जोडिएका सामुदायिक बनलाई दिनुपर्ने भन्दै बढि रकम लिने गरेको छन् । केसीकै ठेक्का रहेको कोपवाको सुठौली नाकामा पनि अवैध रुपमा बढि रम असुल्ने गरिएको छ ।
ट्याक्टर बढि जाने उक्त नाकामा प्रति ट्याक्टर ३३९ रुपैया लिनुपर्नेमा ५ सय रुपैया असुल गरिएको छ । यसै गरि नाकामा जाने बाटो प्रयोग गरेको भन्दै स्थानिय बागेश्वरी सामुदायिक बनले समेत प्रति सवारी १ सय रुपैया अवैध असुल गर्ने गरिएको छ । जिल्लाको भलवाड क्षेत्रको धिरी नाकामा पनि बढि रकम लिने र नक्कली बिल प्रयोग गर्ने गरिएको छ । नयाँ शक्तिका बाणगंगा प्रमुख मेघनाथ पौडेल ठेक्का रहेको उक्त नाकाले पिपरा प्रहरी निरिक्षक तथा सामुदायिक बनलाई कमिशन दिनुपर्ने भन्दै बढि रकम लिने गरेको स्रोतको दाबी छ । तर नाकाका ठेकेदारले भने आफुहरुले जिविसले तोकेकै दररेटमा सक्कली बिलमा राजस्व काट्ने गरेको दाबी गर्छन् ।
ठेकेदारहरुले विगतमा हुने गाउले र स्थानियबासीको विरोध कम गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका राजनितिक दलका नेता प्रतिनिधिलाई शेयर सदस्य बनाएका छन् । जसकारण राजनितिक पहुचको आडमा नदीजन्य पर्दाथको कालो व्यापार फस्टाएको छ भने सर्वसाधारण चरम मारमा परेका छन् । अवैध असुली र नक्कली बिल प्रयोगबारे सर्वसाधारणले पटक पटक मुद्धा उठाउदा समेत उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्च, नागरिक समाज, राजनितिक दल, जिल्ला विकास समिति तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत अहिले सम्म कुनै चासो नदिएको जिल्लाबासीको आरोप छ ।
जिल्ला विकास समितिले यसबारे आफुहरु सजग रहेको र नियमित अनुगमन गरिरहेको दाबी गरेको छ । स्थानिय विकास अधिकारी चन्द्रकान्त न्यौपानेले बढि रकम लिएको गुनासो आएपछि अनुगमन जादा त्यस्तो नभेटिने गरेको जनाए । नक्कली बिल प्रयोगबारे आफुहरुले छानबिन गरिरहेको बताउदै उनले किर्ते गर्ने जो कोहिलाई पनि कारवाही गरिने बताए । जिविस कपिलवस्तुले जिल्ला निकासी कर तथा ८ वटा नाकाको नदीजन्य पर्दाथ निकासीका लागि १२ करोड ५५ लाख मा ठेक्का लगाएको छ ।
