काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानमा उल्लेख ‘हिन्दु राष्ट्र’ एवं ‘राजसंस्थासहितको’ भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको धारा ४ विपरीत भएकाले हटाइनु पर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयले राजनीतिक माहोल तताएको छ ।

संविधानको धारा ४ मा उल्लेखित वाक्यांश धर्म निरपेक्षता तथा गणतन्त्रसँग राप्रपाको विधान मेल खाएको नदेखिएको निर्वाचन आयोगको तर्क गर्दै निर्वाचन आयोगले विधानबाट ‘हिन्दु राष्ट्र’ एवं ‘राजसंस्थासहितको’ भन्ने वाक्यांश हटाएर पारित गर्नुपर्ने निर्णय गरेलगत्तै माहोल तातिएको हो ।

सोमबार राप्रपाले देशभरका निर्वाचन कार्यालयमा १ घण्टा धर्ना दिने भएको छ । राप्रपाले आफ्नो पार्टीको घोषित नीति संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राज्यप्रतिको विषयलाई हटाएको भन्दै इटहरीमा प्रदर्शन गरेको छ । त्यतिमात्र नभई राप्रपाले धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउन भन्दै संसलमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ । राप्रपालाई राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलहरुले समर्थन गरेका छन् भने, राजनीतिक विश्लेषकहरुले समेत राप्रपाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको बताएका छन् ।

राप्रपाले आयोगको निर्णय तत्काल सच्याउन भनेपनि आयोगले मौजुदा ऐन अनुसार निर्देशन भएको भन्दै त्यो भन्दा बाहेक सोच्न नसकिने जवाफ दिएको छ । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन २०५८ र नयाँ संविधानको धारा ४ को प्रावधानलाई टेकेर निर्णय गरेको तर्क गरेको छ । राप्रपाले आयोगको निर्णय नसच्याइए अदालत जानेदेखि सडक र सदनमा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

निर्णय गैरसंवैधानिक भनेको राप्रपाले हालसम्म अदालत जान ढिलाई गर्नुलाई शंका गर्न थालिएको छ । राजसंस्था जनताले अस्वीकार गरिसकेको भन्दै केही विश्लेषकले राजसंस्थाको मुद्दा कमजोर भइसकेको बताएका छन् । संविधानले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनिसकेकाले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा समेत जनचाहानामा निर्भर रहेकाे भन्दै राप्रपा धरमराएकाे अड्कल समेत काट्न थालिएको छ ।

निर्वाचन आयोगलाई गाली मात्रै गाली किन गरिरहनु भा ? तत्काल अदालत त जान सक्नु भएन त ? राप्रपा प्रवक्ता रोशन कार्कीले हाम्राकुरासँग भनिन्, ‘हामी कानुननी उपचारमा जान्छौँ नै । अहिले हाम्रो पार्टीको कानुन व्यवसायी समितिमा छलफल भइरहेको छ । र, वकिलहरुसँग पनि परामर्श भइरहेको छ ।’ अदालत गएपछि सरकारबाट बाहिने नै त होला नि हैन ? जवाफमा उनले भनिन्, ‘त्यस विषयमा पनि कुरा भइरहेको छ ।’

राप्रपाले कानुनी उपचारमा जाने तयारी गरेको भनिरहेपनि छलफलको नाउमा बचाउ गरिरहेको बताइँदैछ । उसले संविधानका विभिन्न प्रावधानलाई आधार बनाइरहेको छ । अदालत जाने कि नजाने विषयमा राप्रपा अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले समेत मोटामोटी निर्णय मात्रै गरेको र संघर्षका कार्यक्रम मात्रै घोषणा गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताइन् । कसरी जाने ? के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको उनले बताएकी छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई असर पुग्नेगरी आयोगले गरेको निर्णय गलत हो भनेका छन् । यद्यपि, दाहालले राजसंस्था भने जनताले अस्वीकार गरिसकेको बताएका छन् । राप्रपाले आफुले बोकेको एजेण्डा थेग्न सक्ने नसक्नेबारे उसैलाई थाहा हुने भन्दै विश्लेषक दाहालले विचार स्वतन्त्रता हुने भएकाले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दामा धर्मप्रति आस्थावान केही नागरिकको चाँसो छ, भने ।

संविधानले यसो गर्नु हुँदैन नै भनेर भनेको छैन, उनले थपे, ‘कसैले जनवादी सत्ता एजेण्डा राख्न सक्छन्, दलीय स्वार्थमा देशको राष्ट्रिय झण्डा लजाउन सक्छन् भने, कुनै पनि विचारलाई बन्देज गर्न मिल्दैन ।’ हिन्दु राष्ट्र चाहिने नचाहिने कुरा जनताले निर्धारण गर्ने कुरा हो । कोही कसैको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई छेकबार लगाउन पाइँदैन । यस्तै, राप्रपाले आफ्नो बचाउका लागि संविधानको धारा २७० को समेत सहारा लिएको छ ।

राप्रपाले भनेको छ, ‘संविधानको धारा २७० को उपधारा (१) मा धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न, दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै पनि प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिने छ र स्वतः अमान्य हुनेछ,– भन्ने व्यवस्था ।’ राप्रपाले संविधान संशोधन गर्न पाइने प्रावधानलाई पनि समेत बचाऊको आधार बनाएको छ ।