काठमाडौं । एसियाली बैंक एडिबि र नेपाल सरकारबीच १२ मंसिरमा १५ अर्ब रुपैयाँको सहुलियत ऋण सम्झौता भयो । उक्त रकम विभिन्न आठवटा नगरपालिकाको सडक, ढल, फोहोर व्यवस्थापन र बाढी नियन्त्रण तथा रोकथामजस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गरिने छ । शहरी पूर्वाधार विकासका लागि यो पहिलो परियोजना होइन । शहरी पूर्वाधार विकाससम्बन्धी देशभर एक दर्जनभन्दा बढी योजनामा सन्चालनमा छन् । 

ती योजनाहरुबाट ‘स्मार्ट सिटि’ निर्माण देखि आधारभूत शहरी पूर्वाधार विकाको लक्ष्य राखिएको छ । बढो शहरीकरणसँगै सरकारमात्र होइन विदेशी दातृ संस्थाहरुले समेत शहरी विकासका आयोजनाहरुलाई आफ्नो प्राथमिकतामा पार्ने गरेका छन् । ती आयोजनाले नयाँ शहर निर्माणदेखि पूर्वाधार विकास तथा अभिबृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । 

यी आयोजनामध्ये केही आन्तरिक स्रोतबाट सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने केहीमा दातृ निकायको ऋण सहयोग रहनेछ । १३ वटा नगरलाई स्मार्ट सिटिका रुपमा विकास गर्न एउटै बेग्लै आयोजना सुरु गरिएको छ । सरकारले स्मार्ट सिटिको अवधारणा पहिलो पटक २०७२र७३ को बजेटमार्फत् बाहिर ल्याएको थियो । 

सुरुमा निजगढ, पालुङटार, लुम्बिनी क्षेत्रलाई स्मार्ट सिटिका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा त्यसको अर्को बर्ष २०७३–७४ मा दुल्लु, वालिङ, अमरगढीलगायतका थप १० वटा स्थानलाई पनि स्मार्ट सिटिका रुपमा विकास गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । 

पहिलो तीनवटा नगरका लागि परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने बाँकी दशवटाको गत भदौमा आशयपत्र आह्वान गरिएको थियो । यी १३ वटा स्मार्ट शहर २०९० सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । 

प्रत्येक शहरका लागि करीब १३ अर्ब रुपैयाँका हिसाबले खर्च हुने अनुमान छ । त्यसमा नेपाल सरकारले ८ अर्ब र स्थानीय जनताबाटै ५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत परिचालन गर्ने योजना छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्रै थप चारवटा स्मार्ट सिटि बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । जसअनुसार भक्तपुरको गुन्डु, काठमाडौंको टोखा, ललितपुरको खोकना र साँखु क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी निर्माण गरिने भएको छ । 

मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि ‘लाइफ लाइन’ हुने अपेक्षा गरिएका मध्यपहाडी र हुलाकी लोकमार्गका विभिन्न खण्डमा पनि विभिन्न २० वटा शहर विकास हुने छन् । 

जसअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने विभिन्न दश स्थानमा योजनाबद्ध शहर विकासको काम शुरु भइसकेको छ । ती शहरमा सडक, आधुनिक बस्ती, तरकारी बजार, औद्योगिक क्षेत्र, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार विकास हुनेछन् । 

करीब एक लाखको जनसंख्या रहने ती शहरमा एकीकृत सरकारी सेवा कार्यालय भवन समेत निर्माण हुनेछन् । ती दश स्थानमध्ये ६ वटाको जग्गा विकास आयोजना स्वीकृत भइसकेको छ भने बाँकीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको नयाँ शहर विकास आयोजनाको प्रमुख पराग कायस्थले बताए । 

हुलाकी सडकअन्तर्गत पनि दशवटा नयाँ शहर विकास कार्यक्रम पनि सन्चालनमा छ । जसको विस्तृत परियोजना अध्ययनका लागि परामर्शदाता नियुक्त भइसकेको छ । 

त्यसैगरी उक्त राजमार्गको नजिक पर्ने थप पाँचवटा नयाँ शहर विकासको पनि प्रक्रिया अघि बढिसकेको कायस्थले जानकारी दिए । यससबाहेक पनि सरकारले यसै वर्ष प्यूठानको भिङ्ग्री र सुर्खेतको भेरी गंगा उपत्यकालाई पनि नमुना शहर विकास गर्ने थप अर्को योजना पनि अघि सारेको छ । १५ वर्षभित्र मध्य पहाडी र हुलाकी लोकमार्गमा तयार हुने यी शहरहरुको लागि १३ अर्ब रुपैयाँको खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । 

भारतसँग सिमा जोडिएका बीसवटा नगरपालिकामा यसअघि नै सघन शहरी विकास परियोजना सन्चालनमा छन् । ती शहरमा पूर्वाधार विकासका लागि बार्षिक ५० करोड रुपैयाँका दरले खर्च गर्ने योजना छ । सरकारले उक्त परियोजनालाई दाङको घोराही उपमहानगरपालिका र चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा पनि विस्तार गरेको छ । 

त्यसबाहेक नयाँ घोषणा गरिएका ९० वटा नगरपालिकाकामा आधारभूत शहरी पूर्वाधार विकास गर्नका लागि एकीकृत विकास योजना सुरु गर्ने तयारी भइरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शिवहरि शर्माले बताए । ‘यी नयाँ घोषणा गरिएका नगरपालिकामा शहरी पूर्वाधार विकासका लागि प्रोजेक्ट बैंक तयार पार्ने काम भइरहेको छ,’ शर्माले जानकारी दिए । शर्माका अनुसार थप ५० वटा नगरपालिकाका पनि एकीकृत विकास योजना विस्तार गर्नका लागि आवश्यक तयारी पुरा भइसकेको छ ।

एसियाली विकास बैंककै सहयोगमा विभिन्न छ ठाउँमा मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना ९एसटिआईयुइपी० यसअघि नै सन्चालनमा छन् । जसअन्तर्गत विराटनगर, वीरगंज, बुटवल र काभ्रे उपत्यकाको शहरी सडक, ढल–नाला तथा फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र लगायतका शहरी पूर्वाधार निर्माण हुनेछन् । 

यो परियोजनामा बैंकले १ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर ऋण लगानी रहेको छ । त्यसैगरी एडिबिकै ऋण सहयोगमा सन्चालनमा रहेको एकीकृत शहरी विकास आयोजना आईयुडिपि मार्फत धरान, जनकपुर, सिद्धार्थनगर, नेपालगंजलगायतका नगरमा पनि खानेपानी, ढल–नाला, सडक र फोहरमैला प्रशोधनसम्बन्धी काम जारी छ ।

यस परियोजनामा एडिबिको ८ करोड ९० लाख डलर ऋण लगानी रहेको छ । एसटिआईयुइपी र आईयुडिपि आयोजनाका लागि पूरक लगानी क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना आरयुडिपि बाट परिचालन हुनेछ । 

७ नम्बर प्रदेशका धनगढी उपमहानगरपालिका, भीमदत्त, गोदावरी र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा सडक र फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रलगायतका शहरी पूर्वाधार तथा वातावरणीय सुधारका लागि उक्त परियोजना सन्चालन हुनेछ । 

यसबाहेक गोदावरी र शुक्लाफाँटामा नगरपालिका भवन पनि निर्माण हुनेछ । यही आयोजनाका लागि ११ मंसिरमा नेपाल सरकार र एडिबिबीच ऋण सम्झौता भएको थियो । 

यसबाहेक विश्व बैंकको सहयोगमा १६ वटा नगरपालिकामा दोस्रो चरणको शहरी शासकीय सुधार विकास आयोजना सुरु गरिएको छ । ती नगरपालकिाको शासकीय क्षमता र पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्य रहेको यो आयोजनाअन्तर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको चरणमा छ । यसअघि पहिलो चरणमा बाग्लुगं, लेखनाथ, पाल्पा, इटहरी, धनकुटा र मेची नगरपालिकामा परियोजना सम्पन्न भइसकेको छ ।  

यसबाहेक एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक एआईआईबी ले समेत शहरी पूर्वाधारमा लगानीका लागि चासो देखाएको छ । थप सातवटा नगरपालिकाकाको पूर्वाधार विकास गर्न प्रारम्भिक अध्ययनका लागि १० लाख डलर ऋण दिन एआईआईबी सहमत भइसकेको छ । ऋण सम्झौता र परियोजनाको ‘मोडालिटि’ लाई अन्तिम रुप दिन एआईआईबीको प्रतिनिधिमण्डल यही महिना काठमाडौं आउन लागेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

चौधौं त्रिवर्षीय योजनामा समावेश हिमाली शहरी विकास, फुड ग्रिन सिटि र एक शहर एक पहिचान आयोजनाहरु पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको महानिर्देशक शर्माले बताए । हिमाली शहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत लुक्लालगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा शहरी पूर्वाधार विकास गरिने छ । (कान्तिपुर दैनिक)