काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी एकताअघिकै अवस्थामा संसद्मा प्रस्तुत हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोली प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने क्रममा जसपाका नेताहरु एकताअघिकै अवस्थामा प्रस्तुत हुने निर्णयमा पुगेका हुन् । 

जसअनुसार उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने छन् । यो निर्णय भट्टराईको टोखा स्थित निवासमा भएको हो । तर, पूर्व राजपाका नेताहरु महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो भने कुनै पनि पक्षमा नउभिने र तटस्थ बस्ने निर्णयमा पुगेका छन् । 

आइतबार साँझ भट्टराई निवास टोखामा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा जसपाका सांसदहरूलाई ओलीको विपक्षमा भोट दिने या तटस्थ बस्ने भन्नेमा ह्विप नलाग्ने निर्णय भएको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए । ‘जसपाका सांसदहरुले विपक्षमा मतदान गर्ने हुने छ या तटस्थ बस्नु हुने छ । यसमा ह्विप लाग्दैन’यादवले भने‘तर प्रधानमन्त्रीको पक्षमा भोट दिन पाउनु हुनेछैन ।’ आफूहरुले ओलीको विपक्षमा भोट दिने प्रष्ट पारे । ‘हामीले विश्वासको मतको विपक्षमा भोट दिने भएका छौ’यादवले भने । 

कुनै पनि हालतमा पार्टीलाई प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा उभिन नदिने यो निर्णयमा बाबुराम र उपेन्द्र सफल देखिएका छन् । यस्तै महन्थ र राजेन्द्रको ओली पक्षमा उभिने लामो प्रयास असफल भएको यो निर्णयले देखाएको छ । बैठकको निर्णयमा भने आफ्ना सांसदहरूलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न दिइने भनिएको छ । 

पार्टी पदाधिकारीहरुको आइतबार बसेको बैठकले सांसदहरूलाई ह्विप नलगाउने निर्णय गरेको हो । हाल संसद्मा जसपा चौंथो शक्तिका रूपमा छ । यस्तै कांग्रेस दोस्रो तथा माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्तिका रूपमा छ । 

कांग्रेस र माओवादी केन्द्र भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताच्यूत गराएर वैकल्पिक सरकार बनाउने प्रयासमा छन् । यो प्रयासमा उनीहरु निरन्तर छलफल पनि गरिरहेका छन् । कांग्रेस-माओवादीको यो प्रयासलाई बाबुराम र उपेन्द्रलेसमेत साथ दिने बताउँदै आइरहेका छन् ।

आइतबार बिहान महन्थ-राजेन्द्रले प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई छुट्टाछुट्टै भेटेका थिए र तटस्थ बस्ने बताएका थिए ।

जसपाका ६ नेतालाई शीर्ष नेता मानिएको छ । शीर्ष नेताहरूमा भट्टराई, यादव, ठाकुर, महतो, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ छन् । ओली सरकारको पक्षमा र विपक्षमा जसपा सुरु देखिनै विभाजित छ । सरकारको विषयमा राखेको धारणा र अडानले पार्टी विभाजन हुने अवस्थामा पुगेपछि शीर्ष नेताहरूको बैठकले पार्टी विभाजन नहुने गरी बीचको बाटो निकालेको हो ।