काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए पछि जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्ष सरकारमा जान तयारी गरेको छ। ठाकुर–महतो पक्षका कारण नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले ओलीविरुद्ध बहुमत पुर्याउन सकेनन्। ओली सरकार टिक्नुमा ठाकुर— महतो पक्ष निर्णायक बनेको छ। आफ्नो कारण ओली सरकार टिकेको ठाकुर—महतो पक्षको विश्लेषण छ।
ठाकुर र महतोका नेताहरू सरकारमा जान आन्तरिक गृहकार्य गरी रहेको स्रोतले बतायो। ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए पछि बिहीबार राती प्रधानमन्त्री ओलीसँग ठाकुर र महतोले दोस्रो पटक भेट गरेका थिए।
यसअघि बिहीबार दिउसो पनि ठाकुर र महतोले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगको दोस्रो भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले महतो र ठाकुरलाई सरकारमा आउन आग्रह गरेका थिए। त्यसको जवाफमा महतो र ठाकुरले केही दिन पछि सरकारमा जान सक्ने बताए। ठाकुर निकट नेता डा.सुरेन्द्र झाले ओलीविरुद्ध बहुमत पुग्न नसके पछि बिहीवार साँझ प्रधानमन्त्रीसँग ठाकुर र महताले भेट गरेको बताए। प्रधानमन्त्रीले ठाकुर र महतोलाई सरकारमा आउन आग्रह गरेको पनि उनले बताए।
जसपा स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै ठाकुर र महतोले राखेका माग मुद्दा सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन्। माग मुद्दा सम्बोधन हुने बित्तिकै आफूहरू सरकारमा जाने धारणा ठाकुर महतो पक्षका नेताहरूले बारम्बार भन्दै आएका छन्। स्रोतका अनुसार सरकारमा जान राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी र अनिल झाले निकै चासो देखाएका छन्। जसपा बाट नेतृत्व गर्दै महतो सरकारमा जान इच्छुक रहेको स्रोतले बतायो।
स्रोतले भन्यो, ठाकुर आफैँ सरकारमा जान्नन् तर उनले आफ्नो तर्फबाट दुई जना व्यक्तिलाई सरकारमा पठाउने तयारी गरेका छन्। आफ्ना सम्धी उमाकान्त झालाई ६ महिना कोलागि भए पनि सरकारमा पठाउने ठाकुरको चाहना छ।
यसअघि ठाकुरले झालाई प्रदेश ५को प्रदेश प्रमुख बनाएका थिए। यसै गरी ठाकुरकै सिफारिसमा झा तत्कालीन खिलराज रेग्मी सरकारमा सिचाइ मन्त्री भएका थिए। ठाकुरले चन्दा चौधरीलाई सरकारमा पठाउन चाहेको स्रोतले बतायो। स्रोतले भन्यो, ‘सरकारमा जान ठाकुर—महतो पक्षका १२-१३ जना सांसदहरू निकै आतुर देखिएका छन्।’ उपेन्द्र यादव कित्ता रहेका दुई जना सांसद विमल श्रीवास्तव र उमाकान्त अरगरैया कित्तामा परिवर्तन गरी ठाकुर—महतो पक्षमा पुगेका छन्।
श्रीवास्तव र अरगरैयालाई पनि मन्त्रीमा सिफारिस गर्नु पर्ने बाध्यता ठाकुर र महतोलाई छ। प्रमोद साह पनि सरकारमा जान आतुर देखिएका छन्। स्रोतले भन्यो, लक्ष्मणलाल कर्णले पनि यो मौका गुमाउन चाहन्नन्। कर्ण सरकार र जसपाको ठाकुर पक्षले गठन गरेको कार्यदलमा सदस्य समेत रहेका छन्।
ठाकुर–महतो पक्षले सरकारसँग मधेस आन्दोलनको क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज गर्नु पर्ने, रेशम चौधरीको रिहाइ गर्नु पर्ने, लाल आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने,नागरिकता विधेयक पास गर्नु पर्ने र संविधान संशोधन गर्नु पर्ने माग राखेका छन्।
सरकारले मधेस आन्दोलनको क्रममा लगाइएका एक सय २० व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय यसअघि नै गरेको छ। संविधान संशोधनको लागि संविधान पुनरावलोकन आयोग बनाउन सरकार र ठाकुर पक्षले सहमति जनाएको स्रोतले बतायो।
