काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद नभएका सात जना मन्त्रीलाई नियुक्ती दिएपछि पदमुक्तको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सांसद नभएको व्यक्ति पुनः मन्त्री नियुक्त गरेर संविधानको उल्लंघन गरिएको भन्दै रिट परेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली साथै अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

उनीहरुले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादल , खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् ।

‘नेपालको संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर एकपटक मन्त्री हुँदाको समयमा संघीय संसद्को सदस्य नभएका व्यक्तिहरूलाई पुनः अर्कोपटक मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने कार्य गैरसंवैधानिक क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी संविधानवादको गम्भीर उल्लंघन गरी मन्त्री पदमा विपक्षहरुलाई नियुक्त गरेको हुँदा उक्त सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय समेत भएकाले हामी हकदैया प्राप्त संवैधानिक तथा कानूनी हक प्रचलन गराउन तत्काल अन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएको हुनाले उक्त संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त नगरी पुनः मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने गरी मिति २०७८–१–३० को सिफारिश र २०७८–१–३१ मा शपथ समेत लिएको कार्य उत्प्रेरणाको आदेशले बदर गरी अब उप्रान्त यस किसिमका कार्य नगर्न भनी प्रतिषेध लगायत अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गरी संविधान र कानून बमोजिमका कार्य मात्र गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत गरी पाउँ,’ रिटमा भनिएको छ ।

रिट निवेदकहरुले संसद सदस्यमा निर्वाचित नभई दोस्रो पटक मन्त्री बनेका सात जनाको पद खारेजीको मागसमेत राखेका छन् । संविधानमा संसद् सदस्य नभए पनि छ महिनाका लागि मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था भएपनि यस्तो व्यवस्था एक पटकका लागि मात्र भएको रिटमा भनिएको छ । संसद् सदस्यबिनै पुनः मन्त्री बन्नु गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएको उनीहरुको जिकिर छ ।