निषेधाज्ञामा कर नतिरे कारबाही नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
खुलेको ३० दिन भित्र बुझाउन सकिने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७८ जेठ ५ बुधबार
856
Shares
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीको समयमा कर नतिरेमा कारबाही तथा जरिबाना नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता सृजना अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश मिरा खडकाको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन सकिने गरी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।
‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू, नगराउनू, बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।’ आदेशमा भनिएको छ ।
नेपाल सरकार आन्तरिक राजश्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा कुनै सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराई जरिवाना लगाइएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो ।
