काठमाडौँ। नबिल बैङ्कले नेशनल एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्स (वीर अस्पताल) लाई अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न सहयोग गर्ने भएको छ। यस बारेमा मङ्गलवार नबिल बैङ्क र वीर अस्पतालबिच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

समझदारी अनुसार नबिल बैङ्कले ५० क्युबिक लिटर-प्रतिघण्टा क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सहयोग गर्ने छ भने अस्पतालले आवश्यक स्थान उपलब्ध गराउने छ। कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिँदै जाँदा अस्पतालमा बिरामीले अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाउनु परिरहेको अहिलेको विषम परिस्थितिमा नबिल बैङ्कले सरकारलाई सहयोग गरेको हो। यो प्लान्ट स्थापनाले अस्पताललाई आवश्यक अक्सिजन उपलब्ध गराउने र यसबाट धेरै बिरामीको ज्यान बचाउन सकिने बैङ्कले जनाएको छ।

नबिल बैङ्कले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कोभिड महामारीको सुरुवाती ससमयदेखि नै नेपाल सरकारलाई विभिन्न तरिकाले सहयोग गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कोभिड १९ को प्रतिकार्यका लागि नबिल बैङ्कले नेपाल सरकारलाई ६ करोड नगद सहयोग गरेको छ। त्यसै गरी नबिल बैङ्कले सरकारी तथा विपद्मा काम गरेका विभिन्न संस्थासँग समेत साझेदारी सुरु गरेको थियो। जसमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी नेपालका सातै वटा प्रदेशमा स्वास्थ्यकर्मीका लागि स्वास्थ्य आपत्कालीन पूर्व तयारी सम्बन्धी अभिमुखीकरण सम्पन्न भएको छ। यस अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी, गैरसरकारी र मानवीय कार्यमा संलग्न संस्थाका ३ सय ३० जना स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई एक दिने अभिमुखीकरण दिइएको बैङ्कले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

त्यस्तै बैङ्कले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सहयोग गर्न वीर अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ। वीर अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट सँगै केही अस्पतालहरूलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गर्नलाई बैकले थप प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। यो सबै गरेर बैङ्कले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा लगभग  ८ करोडको सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ।

विपद् सम्बन्धीको विश्वव्यापी दस्ताबेज सेन्डाइ कार्य ढाँचाले समेत विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको र नेपाल सरकारले पनि विपद् व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई अपरिहार्य ठानेको सन्दर्भमा नबिल बैङ्कले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन पनि बहुपक्षीय साझेदारीमा निजी क्षेत्र पनि एक महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार बन्न सक्छ भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारसँग यस किसिमको साझेदारी गरेको बैङ्कले जनाएको छ।